झारखंड में जल्द ही बिना नक्शा के बने भवनों के नियमितीकरण के लिए एक बिला लाया जाएगा. साथ ही साथ होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के मामले पर जल्द विचार किया जाएगा. ये आश्वसन कल सीएम हेमंत सोरेन ने डॉ महुआ माजी व चेंबर के पदाधिकारियों को दिया. बता दें कि कल राज्यसभा सांसद डॉ महुआ माजी व चेंबर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी. जहां चेंबर के सदस्यों ने राज्य में बिना नक्शा के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ शहरों के विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने सरल नीति लाने की बात कही, ताकि किसी को परेशानी न हो. सीएम ने नगर विकास के सचिव विनय चौबे को इससे संबंधित नीति का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से सुझाव व आपत्ति लेने को कहा. राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने बताया कि कई इमारतों में बनी दुकानें भवन मालिकों की आजीविका का मुख्य स्रोत है. इन्हें रेगुलर करने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी. श्रीमती माजी ने बताया कि सीएम जल्द ही ऐसे लोगों को खुशखबरी देंगे.
झारखंड चेंबर ने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और शहरों को हरा-भरा रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर पांच यूनिट बिजली फ्री देने की जो नीति बनायी है, उसके प्रचार -प्रसार में झारखंड चेंबर पूरा सहयोग करेगा. चेंबर इसे एक अभियान के रूप में चलायेगा.
मुलाकात के दौरान चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने होल्डिंग टैक्स में की गयी अप्रत्याशित वृद्धि से हो रही कठिनाइयों पर भी चर्चा कर इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भवनों की समस्या की समाप्ति के बाद होल्डिंग टैक्स पर भी जरूरी विचार किया जायेगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और झारखंड चेंबर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री समेत उपाध्यक्ष अमित शर्मा, आदित्य मल्होत्रा, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनिल केडिया, पूर्व अध्यक्ष विनय अग्रवाल, प्रवीण जैन छाबडा, मनोज नरेडी, कार्यकारिणी सदस्य परेश गट्टानी भी उपस्थित थे.
