केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री से कहा कि आदिवासियों की वीरता को वह पहचान नहीं मिल पायी, जिसके वह हकदार हैं. इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट का गठन किया जाये. मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से कहा कि वन सरंक्षण नियम, 2022 में जिस प्रकार से वन भूमि अपयोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है, उससे पूरे देश के करीब 20 करोड़ आदिवासी व वनों में पीढ़ियों से रहनेवाले लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है. उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसे वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित किया जाये. पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि के अपयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के पूर्व के प्रावधान को बहाल किया जाये.
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झारखंड की कोयला कंपनियों जैसे सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल पर कुल एक लाख छत्तीस हजार करोड़ बकाये राशि का शीघ्र भुगतान कराया जाये.
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बंद खदानों में विधिवत् माइंस क्लोजर कराया जाये, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके व अवैध खनन पर रोक लग सके.
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साहिबगंज को मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है. भविष्य में यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गेटवे बनेगा. अतः यहां पर एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाये.
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रेलवे को सर्वाधिक आय झारखंड से होती है. झारखंड में रेलवे का जोनल मुख्यालय स्थापित करने का निर्देश दें.
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केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में दस वर्षों से केंद्र सरकार की ओर से कोई वृद्धि नहीं की गयी है. महंगाई को देखते हुए इस राशि में वृद्धि की आवश्यकता है.
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झारखंड के 8.35 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं. इनके लिए आवास स्वीकृत करने का निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया जाये.
