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Hemant Soren Gift: झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि प्रदेश की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है. इसमें किसानों की कर्जमाफी भी शामिल है.
कृषि विभाग के 3 प्रस्तावों को हेमंत सोरेन कैबिनेट की मिली मंजूरी
दीपिका पांडेय सिंह ने गुरुवार (8 अगस्त) को कहा कि 7 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में कृषि विभाग के 3 प्रस्तावों को पारित किया गया. इसमें राज्य के किसानों को राहत देने के लिए ऋण माफी योजना की राशि को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करना शामिल है.
फसल सुरक्षा योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान
उन्होंने कहा कि फसला सुरक्षा योजना में 30 करोड़ और बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 50 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि इस पर 750 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है.
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झारखंड कृषि ऋण माफी योजना
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जो किसानों के कल्याण से जुड़ी है. वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इसका संचालन किया गया है. अब तक राज्य के कुल 4,73,567 कृषकों के कुल 1900.35 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है.
पहले 50 हजार रुपए तक होती थी कर्जमाफी
कृषि मंत्री ने कहा है कि इस योजना का लाभ राज्य के उन रैयतों, गैर रैयतों को दिया जाता है, जिन्होंने अल्प अवधि के लिए राज्य के किसी भी बैंक से ऋण लिया हो. उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2020 तक किसानों के 50 हजार रुपए तक के ही कर्ज माफ होते थे. अब इस राशि को बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दिया गया है.
किसान लंबे समय से कर रहे थे 2 लाख तक कर्जमाफी की मांग
उन्होंने कहा कि कृषकों की ओर से इस राशि को बढ़ाकर 2,00,000 रुपए करने की मांग लंबे समय से हो रही थी. कृषि मंत्रालय ने इस मांग का संज्ञान लेते हुए कृषि ऋण माफी की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में रखा, जिसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई.
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से फिर से झारखंड में लागू किया जाएगा. इस योजना का लाभ राज्य के उन किसानों को मिलेगा, जिनकी फसल आकस्मिक परिस्थिति में बर्बाद हो जाती है. उन्हें सहायता राशि दी जाएगी. इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. अनुपूरक बजट में 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उपबंध का प्रावधान प्रस्तावित है.
फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना
झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है. योजना का उद्देश्य राज्य में कार्यरत पौधा संरक्षण केंद्र को मानव बल, पौधा संरक्षण रसायनों तथा उपकरणों आदि से सुसज्जित करते हुए मजबूत करने एवं फसलों में कीटों एवं बीमारियों के बारे में कृषक समुदाय को जागरूक करना है.
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