झारखंड : ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, जारी समन को लेकर अधिकारियों को सौंपा गया सीलबंद लिफाफा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे. ईडी के जारी समन के आलोक में सीएम की ओर से सीलबंद लिफाफ ईडी के अधिकारियों को सौंपा गया. बता दें कि ईडी ने आठ अगस्त, 2023 को सीएम से पूछताछ के लिए 14 अगस्त को आने संबंधी समन जारी किया था.

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार 14 अगस्त, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे. ईडी ने पिछले दिनों पूछताछ के लिए समन भेजा था. इसके आलोक में सीएम सचिवालय से डाक लेकर एक कर्मी ईडी ऑफिस पहुंचा. यहां अधिकारियों को सीलबंद लिफाफा सौंपा गया है. समन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से समय मांगे जाने की संभावना जतायी जा रही थी. हालांकि, समय मांगने की जगह उन्होंने पत्र भेज कर कानूनी तरीका अपनाने की सूचना ईडी को दी. ईडी द्वारा जारी किये गये समन के आलोक में उनसे आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा सहित जमीन से जुड़े मामलों में पूछताछ करने का अनुमान लगाया जा रहा था.

सोमवार की सुबह ईडी ऑफिस के बाहर गहमागहमी हुई थी तेज

ईडी द्वारा जारी समन को लेकर सोमवार की सुबह से ऑफिस के बाहर गहमागहमी तेज थी. ऑफिस के बाहर जैप के जवानों की तैनाती तक हुई थी. मालूम हो कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए सोमवार की सुबह 11 बजे ऑफिस आने का निर्देश दिया था. इसी को लेकर सोमवार को ऑफिस के बाहर गहमागहमी तेज थी.

कानूनी तरीके से निबटने का फैसला

दरअसल, ईडी ने उन्हें सदर थाना में दर्ज प्राथमिकी को ईसीआईआर के रूप में दर्ज करने के बाद इसी मामले में समन किया था. ईडी ने बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापामारी के बाद पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत सूचनाओं को राज्य सरकार के साथ साझा किया था. इसमें राजस्व कर्मचारी के घर से मिले अंचल कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज, जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने सहित अन्य मामलों का उल्लेख किया गया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था. सरकार ने इस अनुरोध के स्वीकार करते हुए सदर थाने में राजस्व कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करायी थी.

13 अप्रैल की छापामारी में जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त

ईडी ने हेमंत को समन करने के लिए 13 और 26 अप्रैल, 2023 को की छापामारी के आलोक में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को आधार बनाया है. ईडी ने 13 अप्रैल को छापामारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बक्सों में भर कर रखे गये जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किये थे. इनमें काट-छांट करने और जालसाजी कर असली मालिक का नाम काट कर दूसरे का नाम लिखने का मामला प्रकाश में आया था.

ईडी को मिली कई शिकायतें

पहली बार उनसे अवैध खनन में विधायक प्रतिनिधि के घर से मिले उनके नाम के चेकबुक के सिलसिले में पूछताछ की गयी थी. 14 अगस्त को उनसे दस्तावेज में जालसाजीकर रांची में हुई जमीन की खरीद-बिक्री के सिलसिले में पूछताछ करने का अनुमान है. इसके अलावा गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री और अवैध कब्जा करने के मामले में भी पूछताछ किये जाने की संभावना है.

तीसरा समन

ईडी की ओर से मुख्यमंत्री से पूछताछ के जारी किया जानेवाला यह तीसरा समन है. इससे पहले ईडी ने उन्हें अवैध खनन के मामले में छापामरी के दौरान मिले दस्तावेज के आलोक में पूछताछ के लिए समन भेजा था. एक नवंबर, 2022 को जारी किये गये समन में उन्हें तीन नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया.

आठ अगस्त, 2023 को जारी हुआ तीसरा समन

हालांकि, उन्होंने तीन नवंबर को हाजिर होने के बदले अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए स्थापना दिवस 15 नवंबर, 2022 के बाद समय देने का अनुरोध किया था. ईडी ने सीएम के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें दूसरी बार समन जारी कर 17 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया. इसके बाद सीएम ने पत्र भेज कर 15 नवंबर को अपनी व्यस्तता समाप्त होन के बाद 16 नवंबर को ही पूछताछ के लिए हाजिर होने का अनुरोध किया था. लेकिन, ईडी ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उन्हें 17 नवंबर को ही हाजिर होने का निर्देश दिया था. ईडी ने तीसरी बार आठ अगस्त, 2023 को समन जारी कर उन्हें 14 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

पहले से समय मांगे जाने की थी चर्चा

इधर, ईडी का समन मिलने के बाद से मुख्यमंत्री द्वारा समय मांगे जाने की सूचना मिल रही थी. सीएम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सरकारी समारोहों और इसके लिए तैयारियों की समीक्षा में अपनी व्यवस्तता बताते हुए समय मांगे जाने की चर्चा पहले से ही थी. इसी के मद्देनजर सोमवार को सीएम ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे. उन्होंने कर्मियों के मार्फत सीलबंद लिफाफा ईडी अधिकारियों को भिजवाया. इस लिफाफे में समय की मांग ईडी अधिकारियों से करने की संभावना जतायी है.