रांची : राज्य में बढ़ते अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़े निर्देश जारी किये हैं. उन्होंने कहा कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जायेगा. इसमें संलिप्त लोगों या माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें. अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करें.
मुख्यमंत्री शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ अवैध खनन पर समीक्षा बैठक कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ आदि कोल माइनिंगवाले जिलों व पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन गतिविधि पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है.
सीएम ने कहा कि अवैध खनन हुआ, तो अब अफसरों की खैर नहीं. सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि कुछ खनन माफियाओं द्वारा जान-बूझ कर अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा सके. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडीजी सीआइडी प्रशांत सिंह, आइजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, माइंस कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह, खान निदेशक अमित कुमार मौजूद थे.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध खनन रोकना आप सभी की जिम्मेदारी है. अवैध खनन रोकने के लिए राज्य स्तर पर विशेष टीम का गठन किया जायेगा. उन्होंने अवैध खनन की शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करने का भी निर्देश दिया.
सीएम ने कहा कि वैसे माइनिंग साइड जहां दुर्घटना की संभावना हो, उसे चिह्नित कर डोजरिंग कर ध्वस्त करने का काम करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिये भी कोयले की चोरी करते हैं. सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग में जगह-जगह पर कोयला गिराया जा रहा है. कहीं-कहीं चेन पुलिंग कर कोयले की चोरी की जा रही है. झारखंड पुलिस तथा आरपीएफ आपसी समन्वय बनाकर कोयला चोरी रोकने का कार्य करें.
सीएम ने कहा कि माइनिंग क्षेत्र एवं चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें. साथ ही खनन करने वाली सरकारी अथवा गैर सरकारी कंपनियों की निगरानी के लिए भी माइनिंग साइड तथा कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है.
सीएम ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि नदियों में बालू का अवैध खनन हो रहा है. नदियों में हो रहे अवैध खनन को हर हाल में रोकें.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक एक जून से 15 जून 2022 तक स्पेशल ड्राइव चला कर अवैध माइनिंग करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार कर इससे जुड़े लोगों तथा माफियाओं पर कठोरतम कार्रवाई की जाये. 15 जून के बाद अवैध खनन से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जायेगी. सीएम ने अवैध खनन रोकने की कार्रवाई से संंबंधित जानकारी मीडिया को भी देने का निर्देश दिया है.
Posted By: Sameer Oraon
