हमने अपना वादा पूरा किया, अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी : CM हेमंत सोरेन

CM हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों की आलोचना की . उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनता से जो वादा किया था, उसे निभा दिया. अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह झारखंड की भावनाओं के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों के तहत उक्त दोनों विधेयकों को नौवीं अनुसूची में शामिल करे

By Prabhat Khabar News Desk | November 13, 2022 9:17 AM
an image

सरायकेला के बिरसा स्टेडियम में शनिवार को ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बतायी. वहीं विपक्षी दलों की आलोचना की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड वासियों की आत्मा और अस्मिता से जुड़े 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, नियुक्ति तथा सेवाओं में आरक्षण (Reservation) वृद्धि का विधेयक पारित हो चुका है. हमारी सरकार ने जनता से जो वादा किया था, उसे निभा दिया. अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह झारखंड की भावनाओं के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों के तहत उक्त दोनों विधेयकों को नौवीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि यहां के लोगों को उनका मान -सम्मान और अधिकार मिल सके.

Also Read: झारखंड के कॉलेजों को 8000 में चाहिए एमटेक शिक्षक, घंटी के आधार पर दिया जाता है मानदेय

धरना प्रदर्शन में व्यस्त विपक्षी दल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्षी दलों को चाहिए कि इस मामले में वे राज्य सरकार का सहयोग करें, परंतु यहां विपक्षी दल 40-50 लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में व्यस्त है. श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के मानकी, मुंडा समेत समाज के अगुवा को सरकार की ओर से आवास जल्द दिये जायेंगे.

Also Read: झारखंड बनने के बाद थर्ड ग्रेड में इतने लोगों को मिलीं नौकरियां, फोर्थ ग्रेड सिर्फ ठेके पर

नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा. इसके लिए विभाग ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन नियमावली 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है. ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ (Aapki Yojana Aapki Sarkar Aake Dwar) के कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद इसके लिए भी अलग से शिविर लगाये जायेंगे. निजी क्षेत्र के उपक्रमों में 75 % आरक्षण मूलवासी-आदिवासी को मिले इसके लिए शिविर लगेगा.

Exit mobile version