झारखंड में इंटर पास 50 हजार विद्यार्थियों को हर साल प्रशिक्षण देगी सरकार, विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

विद्यार्थियों को टूल रूम प्रशिक्षण, नर्सिंग, बीपीओ,मल्टीमीडिया और आइटीइएस का प्रशिक्षण दिया जायेगा. योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल किया जा सकता है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 30, 2023 7:48 AM

Jharkhand News: राज्य के 50 हजार इंटर पास विद्यार्थियों को प्रति वर्ष सरकार व्यावसायिक कोर्स की ट्रेनिंग देगी. इसका प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार किया है. इसे सीएम छात्र कौशल विकास योजना (CM Student Skill Development Scheme) के नाम से शुरू करने की तैयारी है. इसके तहत विद्यार्थियों को टूल रूम प्रशिक्षण, नर्सिंग, बीपीओ,मल्टीमीडिया और आइटीइएस का प्रशिक्षण दिया जायेगा. योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल किया जा सकता है.

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन करायेगी तैयारी

राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा का संचालन किया जायेगा. इस संबंध में भी शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है. पहले वर्ष 25 हजार विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जायेगा. इसके साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को किताब भी उपलब्ध कराने की योजना है. इसे प्रति माह विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा. इसे राज्य के पुस्तकालयों में उपलब्ध कराने की तैयारी है.

25 विद्यालयों में बनेंगे बहुद्देशीय हॉल

आदर्श विद्यालय योजना के तहत जिला स्कूल की तर्ज पर विकसित होनेवाले विद्यालयों में बहुद्देशीय हॉल बनाये जायेंगे. इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर विकसित होनेवाले विद्यालयों में छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा. राज्य के 325 प्रखंडस्तरीय आदर्श विद्यालय में कक्षा एक से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू करने की योजना है. इसके लिए विद्यालयों को संसाधन युक्त किया जायेगा.

700 शिक्षकों ने दिया जिला बदलने का आवेदन

राज्य के हाइस्कूल के 1400 शिक्षक अपना जिला बदल सकेंगे. वर्ष 2016 की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित शिक्षकों को जिला बदलने का अवसर दिया जा रहा है. इसके तहत 11 गैर अनुसूचित जिला से प्रस्ताव मांगा था. इन जिलों के लगभग 700 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया है. अब शिक्षा विभाग द्वारा 13 अनुसूचित जिला से भी इस संबंध में प्रस्ताव मांग गया है. 13 अनुसूचित जिला से भी बराबर संख्या में शिक्षकों का नाम देने को कहा गया है.

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