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Jharkhand Government News : झामुमो महासचिव बोले- सीएम छह को जारी करेंगे एक साथ 5000 रुपये

झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. विशेष कर महिलाओं का सशक्तीकरण और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार का लक्ष्य है. हमलोगों ने दिसंबर से ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत 2500 रुपये देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया.

रांची. झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. विशेष कर महिलाओं का सशक्तीकरण और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार का लक्ष्य है. हमलोगों ने दिसंबर से ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत 2500 रुपये देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया. जिन लाभुक महिलाओं के खाते में दिसंबर का पैसा नहीं गया, उनके खातों में छह जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक साथ दिसंबर और जनवरी की किस्त के रूप में 5000 रुपये डालेंगे. श्री भट्टाचार्य शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे.

‘गोगो दीदी योजना’ के नाम पर वसूले गये थे 500-500, उन पैसों की रिकवरी की जायेगी

श्री भट्टाचार्य ने कहा : देश में पहली बार झारखंड की सरकार 56 लाख महिलाओं को 2500 प्रतिमाह दे रही है. श्री भट्टाचार्य ने भाजपा को उसके चुनावी दावों को लेकर भी घेरा. कहा : झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने ‘गोगो दीदी योजना’ के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है. ‘गोगो दीदी योजना’ का फॉर्म भरवाने के नाम पर 500-500 रुपये वसूले गये थे. उन पैसों की रिकवरी करायी जायेगी. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा को चाहिए कि वह ‘गोगो दीदी योजना’ को केंद्र से लागू करवा कर देश भर की महिलाओं को 2100 रुपये दिलाये.

भाजपा ने कब एमएसपी पर धान खरीदा

सुप्रियो ने बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा. विधानसभा गठन के बाद भी उनको अब तक विधायक दल का नेता नहीं मिला है. वे कह रहे हैं कि हमने 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी, उसे पूरा नहीं किया. बाबूलाल बतायें कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में कब एमएसपी पर धान की खरीद की है?

भाजपा के कुचक्र में न फंसें युवा

श्री भट्टाचार्य ने कहा कि सारी सरकारी नियुक्तियां इस वर्ष हो जायेंगी. लेकिन, पेच लगाना अब बंद होना चाहिए. राज्य के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे भाजपा के कुचक्र में न पड़ें और हर बात को लेकर न्यायालय न जायें. ठोस सबूत हो, तो आप राज्य सरकार को उससे अवगत करायें. नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र चालू होगी.

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