सीएनटी-एसपीटी एक्ट के कारण कई जरूरतमंदों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पा रहा है. इस एक्ट के कारण जनजातीय लोगों को आज भी गृह और कृषि ऋण नहीं मिल रहा है. इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार इस एक्ट में सुधार को लेकर काम कर रही है. यह बातें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एसएलबीसी की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार को स्थानीय होटल में कहीं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इस पर ध्यान है. यह बाधा बिहार सरकार के समय से चल रही है. पहले की सरकार ने इसे लेकर कोई खास काम नहीं किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल की तुलना में प्रदेश में सीडी रेशियो में सुधार हुआ है. दिसंबर 2022 तक सीडी रेशियो 44.4 प्रतिशत रहा, जबकि मार्च 2023 तक यह 49-50 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है. प्रदेश में ऋण लेने वालों की संख्या बढ़ी है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए बैँकों से अनुरोध किया है. उत्पादन के बाद सरकार धान और गेहूं की तरह इसकी खरीदारी करेगी. फायदा यह होगा कि किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा. मौके पर वित्त विभाग की विशेष सचिव दीप्ति जयराज, आरबीआइ और नाबार्ड के अधिकारी उपस्थित थे.
