रांची. राज्य सहकारिता विकास समिति की बैठक सोमवार को हुई. इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की. मौके पर निर्णय लिया गया कि राज्य में कंप्यूटरीकृत लैम्प्स-पैक्स प्रज्ञा केंद्र के रूप में काम करेंगे. इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के संसाधनों और अधिकतम लोगों की जरूरत के अनुसार ही सहकारिता विकास की योजना तय करें. कुछ जिलों में सहकारिता बैंक पहले अपनी स्थिति मजबूत करे, फिर विस्तार की योजना पर काम करे. उन्होंने कहा कि उन विकास योजनाओं को नहीं लें, जो बाद में राज्य पर बोझ साबित हों.
राज्य के 1270 लैम्पस-पैक्स हुए ऑनलाइन
राज्य सहकारिता विकास समिति की बैठक में बताया गया कि राज्य के चयनित 1500 लैम्पस-पैक्स में से 1270 कंप्यूटरीकृत होकर ऑनलाइन हो चुके हैं. शेष 230 समितियों को 31 मार्च तक कंप्यूटरीकृत कर लेने का लक्ष्य है. वहीं राज्य के शेष बचे 2949 लैम्पस-पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. जो लैम्पस-पैक्स ऑनलाइन हो गये हैं, उन्हें प्रज्ञा केंद्र के रूप में सेवा देने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए बैठक में इन समितियों को झारसेवा लॉगिन आइडी देने का निर्णय लिया गया.
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