रांची : भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने सभी प्रमंडल के आयुक्त और विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवार को समीक्षा बैठक की. बैठक रांची के प्रोजेक्ट भवन में हो रही थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी जमीन का रशीद कटवाने के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. लोग घर बैठ ही अपने मोबाइल से रशीद कटवा सकेंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण करें. म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं और ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें. ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके और सरकार के राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो सके.
बार कोड के जरिये जमीन की कटेगी रशीद
दीपक बिरुआ ने बैठक के दौरान यह भी कहा कि लोगों को अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है. इसलिए अब राज्यवासियों को बार कोड की सुविधा मिलेगी. इसके माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकेंगे. विभाग इस पर आगे की कार्यवाही करेगा. उन्होंने कहा कि बार कोड के जरिए रसीद कटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहां वहां जाने की जरूरत नहीं होगी.
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बैठक में आया जमशेदपुर की कंपनियों से बकाया राशि वसूलने का प्रस्ताव
बैठक में चाईबासा आयुक्त ने जमशेदपुर जिले की कंपनियों से दो हजार करोड़ राशि का बकाया वसूली करने का प्रस्ताव सामने लाया. जिसपर मंत्री दीपक बिरुआ ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए उस पर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां से राजस्व वसूली होने पर राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसपर काम करने की जरूरत है.
मंत्री दीपक बिरुआ ने सरकारी जमीन कब्जा मामले में दिखाई सख्ती
मौके पर मंत्री दीपक बिरुआ ने सरकारी जमीन के कब्जे मामले में भी सख्ती दिखाई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी जमीन पर जमाबंदी कायम है या नहीं इसकी सूची तैयार करें. उन्होंने कहा कि हरमू के नदी किनारे भी अनावश्यक रूप से कब्जा कर नदी को खत्म किया जा रहा है. इसपर विभागीय स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
बैठक में अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिया गया
इसके अलावा मंत्री ने बैठक में लंबित म्यूटेशन की कठिनाईयों को दूर कर जमीन संबंधित राजस्व संग्रहण को सहूलियत बनाने, खासमहल जमीन के रिन्यूअल कराने के सुझाव पर अमल किए जाने, अंचल कार्यालयों में अचौक निरीक्षण करने समेत राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया.
