रांची. रिम्स शासी परिषद की 58वीं बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसके लिए बिंदुवार विवरण स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सचिव अजय कुमार को भेज दिया गया है. वहां से सहमति मिलते ही इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया जायेगा. इसके बाद रिम्स की पुरानी बिल्डिंग का कायाकल्प करने, नये भवन निर्माण और जरूरी उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. सहमति मिलने के बाद डीआइजी ग्राउंड में ओपीडी बिल्डिंग का निर्माण कराना, एमआरआइ मशीन की खरीद, माइक्रोबायोलॉजी में कर्मियों की नियुक्ति, आयुष्मान योजना की प्रोत्साहन राशि का उपयोग और हॉस्पिटल मैनेजर की नियुक्त का कार्य शुरू हो जायेगा.
स्वास्थ्य मंत्री सह चेयरमैन को 15 करोड़ तक का अधिकार मिलेगा
वहीं, निदेशक को डेढ़ करोड़ और स्वास्थ्य मंत्री सह चेयरमैन को 15 करोड़ तक का प्रशासनिक अधिकार मिल जायेगा. इससे मशीन की खरीद सहित मरीज हित में निर्णय लेने में देरी नहीं होगी. वहीं, अनुबंध पर डॉक्टरों की नियुक्ति से मरीजों को परामर्श में हो रही परेशानी भी दूर हो जायेगी. रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार ने बताया कि जीबी के मिनट्स स्वास्थ्य मंत्री और सचिव को भेज दिये गये हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
