रांची. नयी टैरिफ लागू होने से झारखंड के लोगों को बिजली का बिल नहीं मिल रहा है. इस कारण उपभोक्ता आशंकित हैं कि उन्हें कहीं सब्सिडी से वंचित न कर दिया जाये. वहीं, जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत एक माह में 100 यूनिट तक है, वे इसलिए परेशान हैं कि 30 दिन से अधिक हो गया है. ऐसे में 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर कहीं उन्हें नि:शुल्क बिजली के लाभ से वंचित न कर दिया जाये.
नयी टैरिफ एक जून से प्रभावी
ज्ञात हो कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए नयी टैरिफ की घोषणा की थी, जो एक जून से प्रभावी है. लेकिन, निगम मुख्यालय में नयी टैरिफ के अनुरूप बिल का फॉर्मेट तैयार नहीं हुआ था. यानी जिस मशीन से बिल दिया जाता है, उसके फॉर्मेट में नयी टैरिफ के अनुरूप दर को फीड नहीं किया जा सका था. वहीं, रांची के 98 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है. उनके फॉर्मेट में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है. जेबीवीएनएल ने शनिवार को यह काम पूरा कर लिया है. अधिकारियों ने बताया कि बिल को लेकर जो भी कठिनाई आयी थी, उसे दूर कर लिया गया है. रविवार या सोमवार से मीटर रीडर घर-घर जाकर बिलिंग करना शुरू कर देंगे. उपभोक्ताओं को बिल मिलने लगेगा.
30 दिनों बाद बिलिंग होने पर भी मिलेगी सब्सिडी
बिजली निगम के एक अधिकारी ने बताया कि 30 दिनों बाद बिलिंग होने पर भी सब्सिडी और सरकार की नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा. नयी टैरिफ में निर्देश दिया गया है कि बिल का निर्धारण प्रतिदिन की खपत के अनुसार किया जाये. यानी किसी को 45 दिनों बाद भी बिल मिलता है, तो वह प्रतिदिन के हिसाब से सब्सिडी का हकदार होगा. उपभोक्ता को 45 दिनों की सब्सिडी दी जायेगी. उसी तरह जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके बिल का निर्धारण भी प्रतिदिन के हिसाब से किया जायेगा. यदि 30 दिनों में उन्होंने 100 यूनिट बिजली खपत की है, तो उन्हें नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ दिया जायेगा.
