रांची : पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री से पेयजल व स्वच्छता विभाग की सेवाओं को आकस्मिक बताते हुए भुगतान व निविदा पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में हैंडपंप की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जा रही है. पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक संवेदकों को नहीं हुआ है. आपदा विभाग से राशि विमुक्त हो गयी है, लेकिन भुगतान लंबित है. मंत्री ने हैंडपंप मरम्मत के लिये सभी जिलों में प्लंबर एवं हैंडपंप मरम्मत वाहन को प्राथमिकता के आधार पर पास निर्गत करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में पांच नये चापाकल लगाया जाना है. इसके लिये विभाग को निविदा प्रकाशित कर कार्य शुरू करना है.
इस अालोक में मंत्री ने सरकार से निविदाओं पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया है.ईंट भट्ठों व क्रशर को दें संचालन की अनुमतिमंत्री ने कहा कि कई प्रखंडों व पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचेन का संचालन एेसी जगह हो रहा है, जहां सभी जरूरतमंद नहीं पहुंच सकते. उन्होंने मुख्यमंत्री दीदी किचेन के स्थल का चयन विधायकों की अनुशंसा पर करने का निवेदन किया. मंत्री ने कोविड-19 का सर्वे कार्य करने वाले पारा शिक्षकों को बीमा का लाभ देने की भी मांग की तथा ईंट भट्ठों, क्रशरों व अन्य निर्माण क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों के हित का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्त पर इनके संचालन की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया.
