झारखंड के राजस्व इ-कोर्ट में 74 हजार मामले लटके, जानें किस जिले से कितने पेंडिंग

झारखंड के राजस्व इ-कोर्ट में मामलों में 74500 से अधिक मामले लटक पड़े हैं. अब तक 1.95 लाख मामले आये लेकिन इनमें से केवल 1.20 लाख केस का निबटारा हो सका है. सबसे बड़ी समस्या नेट कनेक्टिविटी को लेकर है.

रांची: झारखंड के राजस्व इ-कोर्ट में मामलों की सुनवाई में परेशानी आ रही है. सबसे बड़ी समस्या नेट कनेक्टिविटी को लेकर है. इ-कोर्ट के माध्यम से सुनवाई में देरी होने से मामलों का निबटारा नहीं हो पा रहा है. राज्यभर के इ-कोर्ट में फिलहाल जमीन से संबंधित 74500 से अधिक मामले लटक गये हैं. अब तक कुल 1.95 लाख मामले आये. इनमें से करीब 1.20 लाख का निबटारा हो पाया है. पेंडिंग मामलों की सुनवाई में परेशानी आ रही है. जानकारी के अनुसार, गांवों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होने से इ-कोर्ट का ठीक से संचालन नहीं हो पा रहा है. रैयतों और गवाहों को इ-कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑनलाइन अपनी बातें रखने में दिक्कत हो रही है.

किस तरह के मामले सुने जाते हैं :

सरकार ने अंचल कार्यालय के साथ ही भूमि सुधार उप-समाहर्ता और अपर समाहर्ता या डीसी कोर्ट में भी इ-कोर्ट की व्यवस्था की है. यहां से पदाधिकारी सीधे ऑनलाइन मामलों की सुनवाई करते हैं. इसके तहत दाखिल -खारिज, दखल कब्जा, मापी सहित कई तरह के मामले आते हैं. पहले केवल ऑफलाइन सुनवाई होती थी. ऐसे में रैयत राजस्व कार्यालयों में उपस्थित होकर पक्ष रखते थे. अब ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन व्यवस्था भी की गयी है,जिससे मामलों का त्वरित गति से निष्पादन किया जा सके.

मामलों का निबटारा नहीं होने से बढ़ रहे जमीन विवाद के मामले

मामला लटकने का खामियाजा संबंधित रैयतों को उठाना पड़ रहा है. सारे मामलों की सुनवाई ऑनलाइन होने के बाद भी रैयतों को संबंधित कार्यालयों में दौड़ लगानी पड़ती है. वह मामलों का जल्द निपटारा कराने के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं. राजस्वकर्मियों का कहना है कि ऑनलाइन में समस्या आने पर वह अपनी बात रखने के लिए अंचल और जिला के कार्यालय पहुंचते हैं. ऐसे में ऑनलाइन कोर्ट होने का औचित्य नहीं रह जाता है.

किस-जिले में कितने केस पेंडिंग

जिला पेंडिंग केस

बोकारो 1231

चतरा 3524

देवघर 5197

धनबाद 5089

दुमका 2080

पू सिंहभूम 2987

जिला पेंडिंग केस

गढ़वा 1546

गिरिडीह 1902

गोड्डा 2494

गुमला 1393

हजारीबाग 6003

जामताड़ा 3998

जिला पेंडिंग केस

खूंटी 3360

कोडरमा 592

लातेहार 699

लोहरदगा 544

पाकुड़ 2029

पलामू 2482

जिला पेंडिंग केस

रामगढ़ 2182

रांची 20598

साहिबगंज 1821

सरायकेला 1418

सिमडेगा 261

प सिंहभूम 1164

त्वरित गति से मामला निबटाने का है आदेश 

इधर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्व में भी इ-कोर्ट के मामलों को त्वरित गति से निबटाने का आदेश दिया था. यह कहा गया था कि अगर इस तरह के मामले में लटकेंगे, तो रैयतों को राहत कैसे मिलेगी.