रांची : बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि और तीन दिन के लिए बढ़ा दी गयी है. सोमवार को दिन के 2.31 बजे उन्हें इडी ने उन्हें पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया. अदालत में इडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार और हेमंत साेरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद बाद अदालत ने रिमांड अवधि बढ़ायी.
ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच वाट्सएप चैट के सबूत मिले हैं. रिमांड पिटिशन में इडी ने इस बात का भी जिक्र किया कि बड़गाई अंचल की विवादित 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी. इडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए चार दिनों की पुलिस रिमांड देने का आग्रह किया. हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद से जुड़े केस या इडी की ओर से जो भी दावा किया गया है, उसमें हेमंत सोरेन का कहीं नाम नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए इडी को तीन दिनों का रिमांड दिया. इससे पहले हेमंत से पूछताछ के लिए पीएमएलए अदालत इडी को पांच-पांच दिनों की रिमांड दो बार दे चुकी है.
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पिटिशन के मुताबिक बड़गाइं की जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना बनायी गयी थी. आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने इसका नक्शा बना कर हेमंत सोरेन के मोबाइल पर भेजा था. विनोद के दूसरे मोबाइल की जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली है. उसके दूसरे मोबाइल के वाट्सएप चैट का प्रिंट 201 पेज में है. उसके पहले मोबाईल के वाट्सएप चैट का प्रिंट 539 पेज में है.
पिटिशन में कहा गया है आर्किटेक्ट विनोद सिंह के दूसरे मोबाइल के वाट्सएस से हेमंत सहित दूसरे अधिकारियों को भेजे गये मैसेज का ब्योरा मिला है. आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने प्रस्तावित बैंक्वेट हॉल का नक्शा बना कर छह अप्रैल, 2021 को हेमंत सोरेन के मोबाइल पर भेजा था. इस नक्शे मे 10266 वर्ग फुट के लॉन, 5545 वर्ग फुट का बैंक्वेट, 428 वर्ग फुट के 10 कमरे, कार पार्किंग और तीन ड्राइ-वे (8,12,15 फुट) सहित अन्य आधारभूत संरचना के लिए जगह निर्धारित की गयी थी. इसमें पार्टी नाम एक्स, एक्स, एक्स और स्थान लालू खटाल लिखा हुआ था.
विनोद सिंह के मोबाइल से मिले इस ब्योरे की सत्यता जांचने के लिए 10 फरवरी, 2024 को पीएमएलए की धारा 16 के तहत सर्वे किया गया. सर्वे के दौरान बड़गाइं अंचल के अमीन, राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, विनोद सिंह को जमीन पर ले जाया गया. भानु और विनोद ने बड़गाइं स्थित 8.5 एकड़ जमीन की पहचान की. इस मामले में आगे की जांच के लिए इडी ने हेमंत सोरेन से उस मोबाइल की मांग की, जिस पर विनोद ने मैसेज भेजे थे. पर उन्होंने मोबाइल नहीं दिया. इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन इससे संबंधित ब्योरे पर हस्ताक्षर भी नहीं कर रहे हैं. प्रोडक्शन पिटिशन में कहा गया है कि अभियुक्त की ओर से इस मामले से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वह इस जमीन से अपने संबंधों को नकार सकें.
जमीन प्रकरण में इडी द्वारा पूछताछ के लिए समन जारी करने के बाद से ही इसकी कोशिश की जा रही है. इसी कोशिश के दौरान राजकुमार पाहन ने अंचल अधिकारी के यहां यह आवेदन दिया कि उसकी जमीन से उसे बेदखल किये जाने की आशंका है. इसके बाद एसएआर कोर्ट में आठ जनवरी, 2024 को जमीन वापसी का मुकदमा शुरू किया गया. सिर्फ 18 दिनों में इस मुकदमे को 29 जनवरी, 2024 को निष्पादित कर दिया गया. जिस दिन मुकदमे को निष्पादित किया गया, उसी दिन इडी ने दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर छापा मारा था.
