छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तार अब झारखंड से जुड़ रहे हैं. वहां के अधिकारियों से पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) से जानकारी मांगी है. इडी ने इस मामले में जेएसबीसीएल को पत्र लिखा है. झारखंड में वर्ष 2022-23 में नयी उत्पाद नीति लागू की गयी थी. इसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था.
‘छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड’ के विशेष सचिव सह संयुक्त प्रबंध निदेशक एपी त्रिपाठी से शराब घोटले के मामले में पिछले दिनों पूछताछ हुई थी. श्री त्रिपाठी से हुई पूछताछ के बाद इडी ने जेएसबीसीएल से भी जानकारी मांगी है. मामले में आवश्यकता अनुरूप जेएसबीसीएल के अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है.
झारखंड में शराब बेचने के लिए नियुक्त कंसल्टेंट ‘छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड’ को झारखंड सरकार ने पिछले माह हटा दिया था. कंसल्टेंट के सलाह के अनुरूप शराब की बिक्री की बढ़ोतरी नहीं हुई. इस कारण राजस्व का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका. कंसल्टेंट के लिए एक करोड़ रुपये फीस निर्धारित की गयी थी. हालांकि, जेएसबीसीएल ने फीस का भुगतान नहीं किया था.
झारखंड नयी शराब नीति के तहत शराब का थोक कारोबार के लिए दो कंपनियों का चयन किया गया था. दोनों कंपनियां भी छत्तीसगढ़ की थीं. मई 2022 से दिसंबर 2022 तक थोक शराब का कारोबार इन्हीं दोनों कंपनियों द्वारा किया गया था. जनवरी 2023 से जेएसबीसीएल भी शराब का थोक कारोबार करने लगी. इन दोनों कंपनियों की बैंक गारंटी जब्त कर ली गयी थी. इन कंपनियों का 36 करोड़ रुपये जब्त किये गये थे.
