IAS राजीव अरुण एक्का को फिर इडी का समन, इस दिन होंगे पूछताछ के लिए हाजिर
इडी ने पूजा सिंघल प्रकरण की जांच के दूसरे चरण में विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापा मारा था. यहां लेन-देन से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले थे और इसी वजह से ईडी ने राजीव अरुण एक्का को पूछताछ के लिए बुलाया है
प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को समन भेजा है. उन्हें 27 मार्च के दिन के 11:00 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. इससे पहले उन्हें समन जारी कर 15 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. पहला समन मिलने के बाद उन्होंने इडी को पत्र लिख कर समय मांगा था. उन्होंने इडी को भेजे गये अपने पत्र में लिखा था कि विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा. विधानसभा सत्र के दौरान उनका वहां उपस्थित रहना जरूरी होता है, इसलिए उन्हें 24 मार्च के बाद का कोई समय दिया जाये. वह इडी द्वारा दिये जानेवाले समय पर पूछताछ के लिए हाजिर होंगे.
उल्लेखनीय है कि बरहरवा कांड में इडी द्वारा पुलिस अधिकारियों को समन जारी करने के बाद वह पुलिस अधिकारियों को इडी के सामने पेश होने से रोकते रहे हैं. इडी द्वारा राज्य के पुलिस अधिकारियों के समन जारी करने के मामले में राज्य सरकार ने इडी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने इडी के अधिकार को हाइकोर्ट में चुनौती दी.
हाइकोर्ट में यह मामला विचाराधीन है. लेकिन, हाइकोर्ट ने इडी की कार्रवाई पर रोक नहीं लगायी. इसलिए इडी ने पुलिस अधिकारियों को दूसरी बार समन जारी किया. दूसरी बार समन मिलने के बाद डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी. लेकिन, हाइकोर्ट ने उन्हें इडी के सामने हाजिर होने का निर्देश दिया. इसके बाद वह पूछताछ के लिए हाजिर हुए.
इडी ने पूजा सिंघल प्रकरण की जांच के दूसरे चरण में विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापा मारा था. यहां लेन-देन से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले थे. पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें राजीव अरुण एक्का को विशाल चौधरी के घर पर सरकारी फाइलें निबटाते हुए दिखाया गया था. हालाकि, श्री एक्का ने इससे इनकार किया. कहा कि वह अपने मित्र विशाल के घर पर उसे व्यापारिक चिट्ठियां लिखना सिखा रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद से हटा दिया था.