झारखंड को बिजली का झटका : शहरी क्षेत्र में 35 पैसे, तो ग्रामीण इलाकों में 50 पैसे प्रति यूनिट की हुई वृद्धि
झारखंड में बिजली महंगी हो गई है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा बुधवार (28 फरवरी) को कर दी.
Jharkhand Hikes Electric Tariff: झारखंड में बिजली महंगी हो गई है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा बुधवार (28 फरवरी) को राजधानी रांची में की. इसके मुताबिक, अब झारखंड के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 35 पैसे अधिक चुकाने होंगे. वहीं, ग्रामीण इलाकों के बिजली उपोभोक्ताओं को प्रति यूनिट 50 पैसे ज्यादा भुगतान करना होगा. साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी अब अधिक देना होगा.
ग्रामीण उपभोक्ताओं पर डाला ज्यादा बोझ
ग्रामीण उपभोक्ताओं पर शहरी उपभोक्ताओं से ज्यादा बोझ डाला गया है. ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले प्रति यूनिट 5.80 रुपए का भुगतान करना पड़ता था. इसे बढ़ाकर 6.30 रुपए कर दिया गया है. अब लोगों को इसी दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा. वहीं, शहरी उपभोक्ताओं के बिल में 35 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. शहरी क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में 50 फीसदी की वृद्धि कर दी गई है. ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को पहले लोगों को 50 रुपये प्रति माह भुगतान करना होता था, अब 75 रुपये प्रति माह देने होंगे.
जेबीवीएनएल ने दिया था 2.30 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने नये टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2.30 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव किया था. जेबीवीएनएल ने फिक्स्ड चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. लेकिन, आयोग ने शहरी क्षेत्रों में फिक्स्ड चार्ज में वृद्धि के प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में 50 फीसदी की वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया.
शहरी उपभोक्ता कर रहे थे 6.30 रुपये की दर से भुगतान
यहां बताना प्रासंगिक होगा वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की को 6.30 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना पड़ता है. इसे बढ़ाकर 8.60 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव था. कहा गया था कि यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए होगी. 400 यूनिट तक की खपत करनेवाले उपभोक्ताओं को 7.60 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया था. लेकिन आयोग ने इन प्रस्तावों को मानने से इंकार कर दिया. शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति यूनिट 35 पैसे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति यूनिट 50 पैसे वृद्धि को मंजूरी दी.
डीवीसी ने दिया टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव
डीवीसी ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग प्राधिकार को भेजा है. डीवीसी ने 5.97 रुपये प्रति यूनिट की टैरिफ को बढ़ाकर 6.32 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव पर आम लोगों से आपत्तियां भी मांगी गयीं हैं.