इमर्जिंग झारखंड से बदलेगी झारखंड की तस्वीर, सीएम हेमंत ने कहा- राज्य में लगायें उद्योग सरकार देगी साथ

Emerging Jharkhand CM Hemant Soren, Jharkhand News : इमर्जिंग झारखंड’ स्टेकहोल्डर्स मीट का मकसद ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल एंड इनवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी (2021) कार्यक्रम का मकसद निवेश की संभावनाओं की तलाश करना और निवेशकों को आकर्षित करना है. राज्य में बन रही नयी औद्योगिक नीति को लेकर सलाह-मशविरा करना था, जिससे उनके सुझावों को शामिल किया जा सके.

Emerging Jharkhand CM Hemant Soren, Jharkhand News : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नयी दिल्ली में उद्योगपतियों से कहा कि झारखंड में निवेश की इच्छाशक्ति दिखायें.सरकार हर संभव मदद करेगी.राज्य में सरकार खड़े होकर उद्योग की स्थापना में मदद करेगी. कोरोना संकट के कारण सुस्त पड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए झारखंड सरकार ने दिल्ली में सोमवार को ‘इमर्जिंग झारखंड’ का आगाज किया.

इसका मकसद निवेश की संभावनाओं की तलाश करना और निवेशकों को आकर्षित करना है. राज्य में बन रही नयी औद्योगिक नीति को लेकर सलाह-मशविरा करना था, जिससे उनके सुझावों को शामिल किया जा सके. ‘इमर्जिंग झारखंड’ स्टेकहोल्डर्स मीट: ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल एंड इनवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी (2021) कार्यक्रम का मकसद उन्होंने बताया.

श्री सोरेन ने कहा कि इस योजना के तहत उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और कपड़ा, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है. सरकार का मकसद राज्य में एक लाख करोड़ रुपये निवेश के लक्ष्य को हासिल करना और पांच लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराना है.

निवेशकों को लुभाने के लिए होटल ताज में आयोजित बैठक में राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी दी गयी. वहीं दूसरी ओर इस मौके पर फिक्की एवं फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू भी किया गया.

नयी औद्योगिक नीति बनायी जा रही है : इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में बजट सत्र के बीच स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक आयोजित की जा रही है. कोरोना के कारण देश को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं. ऐसे में झारखंड सरकार ने उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है. हमारी कोशिश है कि राज्य में आनेवाले समय में ऐसी व्यवस्था बने, जिससे उद्यमियों के साथ राज्य को भी लाभ मिल सके.

सरकार निवेश बढ़ाने के लिए नयी औद्योगिक नीति बना रही है. इसमें स्टेक होल्डर्स के सुझाव को शामिल करने के लिए यह आयोजन किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए जो जरूरी चीजें होनी चाहिए, वह झारखंड में उपलब्ध हैं. राज्य में हर तरह का उद्योग स्थापित करने के लिए संसाधन और सुविधा मौजूद हैं. बस इन्हें तराशने और वैल्यू एडिशन कर बेहतर बनाने की जरूरत है.

पर्यटन, खेल और कृषि के क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है. झारखंड में जलमार्ग से भी व्यापार की सुविधा है. राज्य सरकार एयर कार्गो के लिए जगह चिह्नित कर चुकी है. पानी, बिजली, जमीन और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है. उद्योग जगत के लोग राज्य में निवेश की इच्छाशक्ति दिखायें. सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी. कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, उद्योग सचिव पूजा सिंघल व विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

फिक्की और फ्लिपकार्ट के साथ हुआ एमओयू : स्टेकहोल्डर कांफ्रेंस में उद्योग विभाग झारखंड सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज(फिक्की) एवं फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर साइन भी किया. उद्योग सचिव पूजा सिंघल और फ्लिपकार्ट की ओर से चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार एवं फिक्की के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अरुण चावला ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किये. वहीं फिक्की आर्थिक सुधार के लिए रोडमैप बनाने में सरकार को सहयोग करेगी.

कोरोना संकट में राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का प्रयास

• औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति से रूबरू हुए उद्योगपति

• उद्योग विभाग की कांफ्रेंस में नामी-गिरामी उद्योगपति हुए शामिल

• झारखंड में निवेश की संभावनाओं से उद्योगपतियों को कराया अवगत

• ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल एंड इनवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का आयोजन

झारखंड सरकार का उद्देश्य

• राज्य में एक लाख करोड़ रुपये निवेश के लक्ष्य को हासिल करना

• पांच लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराना है

इन क्षेत्रों में होंगे निवेश : खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान व कपड़ा, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्यूटिकल्स

Posted by: Pritish Sahay