झारखंड के इन 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों को चला सकते हैं देश के टॉप प्राइवेट संस्थान, सरकार ने भेजा प्रस्ताव

झारखंड के चार इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, जमशेदपुर, कोडरमा और गोला को चलाने के लिए सरकार ने देश के टॉप संस्थानों को प्रस्ताव भेजा है. इन चारों कॉलेजों को पिछले माह ही एआइसीटीइ की मान्यता मिली है.

झारखंड सरकार ने देश के टॉप प्राइवेट संस्थानों को झारखंड में चार इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने के लिए आमंत्रण भेजा है. ये चार इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, जमशेदपुर, कोडरमा और गोला में हैं. इन चारों जगह पर भवन आदि बन कर तैयार हैं. पिछले माह ही इन चारों कॉलेजों को एआइसीटीइ द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( cm hemant soren ) के निर्देश के बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने कॉलेज चलाने के लिए एनआइआरएफ रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त कई संस्थानों को पत्र भेज कर संचालन की सशर्त जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया है. पत्र में संस्थानों से कहा गया है कि अगर वे कॉलेज का संचालन करना चाहते हैं, तो झारखंड सरकार विधिवत जिम्मेदारी देने को तैयार है.

विभाग द्वारा संस्थानों को भेजे पत्र में नामांकन में झारखंड के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित रखने की बात कही गयी है. जिम्मेदारी देने से पहले झारखंड सरकार व संबंधित संस्थान के बीच एमअोयू किया जायेगा.

पद सृजन के लिए भी बना है प्रस्ताव :

झारखंड सरकार द्वारा प्राइवेट संस्थानों को अॉफर देने के बाद अगर कोई संस्थान सामने नहीं आते हैं, तो सरकार इन चारों कॉलेजों को अपनी जिम्मेदारी पर भी चलाने के लिए तैयार है. इसके लिए प्रत्येक कॉलेज में शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पद सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके तहत प्रत्येक कॉलेज में शिक्षकों के 60 पद और कर्मचारियों के 70 पद शामिल हैं. जमशेदपुर को छोड़ कर प्रत्येक कॉलेज में 300-300 सीटों पर नामांकन की व्यवस्था की गयी है. जमशेदपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 240 सीट निर्धारित की गयी हैं.

चार इंजीनियरिंग कॉलेज को सशर्त चलाने के लिए एनआइआरएफ रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त करनेवाले संस्थानों से आग्रह किया गया है. जिन संस्थानों में नामांकन के लिए झारखंड के विद्यार्थी बाहर चले जा रहे हैं, वह संस्थान उन्हें यहीं उपलब्ध होंगे. विद्यार्थियों व संस्थान चलानेवाले को सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी.

-केके खंडेलवाल, अपर मुख्य सचिव, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग

Posted By : Sameer Oraon