Jharkhand news, Ranchi news : रांची : रांची जिला में भूमि विवाद से संबंधित मामलों का अब और तेजी से निपटारा हो सकेगा. मामलों के जल्द निपटारे के लिए जिले के सभी अंचलों में हर शनिवार को भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जायेगा. इस संबंध में रांची डीसी ने जिले के सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस आयोजित करने को लेकर सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है.
समाहरणालय सभागार (Collectorate Auditorium) में राजस्व की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए डीसी छवि रंजन ने कहा कि सभी अंचलों में प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जायेगा. अपने- अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन करेंगे. इसमें अंचल निरीक्षक (Circle Inspector), राजस्व उप निरीक्षक (Revenue Sub Inspector) एवं अंचल अमीन (Circle Amin) भी उपस्थित रहेंगे, ताकि भूमि विवादों का जल्द समाधान सुनिश्चित हो सके.
डीसी ने वैसे मामले जिनका निष्पादन तुरंत संभव नहीं है उन मामलों में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया है. भूमि विवाद समाधान दिवस में आये मामलों से संबंधित प्रतिवेदन को हर सोमवार निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश डीसी की ओर से सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया है.
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भूमि विवाद मुख्यतः भूमि की मापी, भूमि का बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, दखल कब्जा आदि कारणों से जुड़े होते हैं. डीसी ने कहा कि ससमय भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा होने से भूमि विवादों की संख्या में कमी आयेगी और इससे विधि व्यवस्था सामान्य बने रहने में भी मदद मिलेगी.
डीसी श्री रंजन ने सभी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अंचल से निर्गत होने वाले सभी प्रमाण पत्रों जैसे- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि का ससमय निष्पादन करें. आय प्रमाण पत्र 15 दिनों में निर्गत किया जाना है. इस दौरान चान्हो के अंचल अधिकारी को आय प्रमाण पत्र के लंबित मामलों के लिए फटकार भी लगायी. सभी 96 आय प्रमाण पत्र को शनिवार तक निर्गत करने का निदेश दिया गया.
डीसी ने कहा कि बिना किसी ऑब्जेक्शन के 30 दिनों से ज्यादा दिन तक मामले पेंडिंग नहीं होनी चाहिए. अभी 586 मामले लंबित हैं. 90 दिनों से ज्यादा दिन तक कोई भी मामला पेंडिंग नहीं रहना चाहिए. लंबित मामलों के धीमी निष्पादन के लिए रातू अंचल के अंचल अधिकारी को कड़ी फटकार लगायी गयी.
उन्होंने भूमि सीमांकन का काम 30 दिनों के अंदर करने का निदेश दिया. वहीं, जिले के सभी सीओ को संदिग्ध अवैध जमाबंदी के मामलों का नियमानुसार ससमय निष्पादन करने का निदेश दिया है. ऐसे सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निष्पादित करने को कहा है. इस दौरान विभिन्न विभागों के भवन निर्माण के लिए भूमि चयन तथा भूमि हस्तांतरण की स्थिति की समीक्षा की गयी.
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बैठक के दौरान बताया गया कि मॉडल स्कूल, लापुंग के पहुंच पथ के लिए ग्रामीणों से नो ऑब्जेक्शन ले लिया गया है. वहीं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए 6 एकड़ भूमि का चयन करने संबंधी अनगड़ा और सिल्ली अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बुढ़मू के लिए भी भूमि चयन कर लिया गया है. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, रांची के लिए भूमि चयन करने का निदेश दिया गया. इसके अलावा प्रमंडलीय समादेष्टा कार्यालय के लिए 1.29 एकड़ जमीन का चयन करने का निदेश दिया गया.
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े भवन निर्माण के लिए भूमि चयन के प्रगति की समीक्षा की गयी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटिया, स्वास्थ्य उप केंद्र,चंदवे, स्वास्थ्य उप केंद्र अम्बाझरिया, स्वास्थ्य उपकेंद्र जोन्हा, पहाडतंडालिया और बेड़ो में भूमि चयन की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट ली गयी. वहीं, खेलगांव थाना भवन निर्माण संबंधी भूमि चयन के लिए सीओ को विभागीय अधिकारी के साथ ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने का निदेश दिया गया. इस अवसर पर अपर समाहर्ता (Additional Collector), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) रांची, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, उपसमाहर्ता भूमि सुधार ।Sub-Collector Land Reforms), जिला भू- अर्जन पदाधिकारी (District Land Acquisition Officer), सभी अंचल के अंचलाधिकारी (Circle officer) उपस्थित थे.
Posted By : Samir Ranjan.
