रांची. झारखंड चेंबर की कार्यकारिणी समिति के वर्तमान सत्र की दूसरी बैठक चेंबर भवन में हुई. बैठक में सदस्यों ने उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद मतगणना के लिए प्रशासन द्वारा पंडरा कृषि मंडी की दुकानों और गोदामों का अधिग्रहण किये जाने पर चिंता जतायी. सदस्यों ने यह भी कहा कि पूरे राज्य में जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा पेपर चेकिंग के नाम पर माल लदे ट्रकों को रोक कर व्यापारियों का भयादोहन किया जा रहा है. इस पर राज्य निर्वाचन आयोग संज्ञान ले. यह भी कहा कि चुटूपालू घाटी में नियमित रूप से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. इस पर एनएचएआइ द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है.
उदासीन है रांची नगर निगम
बैठक में सदस्यों ने कहा कि अपर बाजार के बाजार टांड़ स्थित दुकानों के किराया विवाद के समाधान में रांची नगर निगम उदासीन है. पिछले 10 सालों से इस मामले का समाधान नहीं किया जा रहा है. इस दौरान शहर में बालू की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से होनेवाली कठिनाई और गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा में सिक्के की पर्याप्त अनुपलब्धता से सदस्यों ने अवगत कराया. बैठक में वर्तमान सत्र की गतिविधियों के संचालन के लिए कुल 45 उप समितियों का गठन एवं उनके चेयरमैन का मनोनयन किया गया. चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि पूरे साल प्रदेश के जिलों का दौरा किया जायेगा.
समान अनुपात में बसों का अधिग्रहण हो
बैठक में सुझाव दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशासन द्वारा बस मालिकों से समान अनुपात में बसों का अधिग्रहण किया जाये. यात्रियों को बीच रास्ते में उतार कर बसों का अधिग्रहण नहीं किया जाये. इससे यात्रियों के साथ ही बस मालिकों को परेशानी होती है. बैठक के दौरान ही पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया और अंचल किंगर ने सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को प्रमाण-पत्र बांटे. मौके पर चेंबर पदाधिकारी के अलावा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित साहू, रमेश कुमार, संजय अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, राम बांगड़, रोहित पोद्दार, साहित्य पवन, शैलेश अग्रवाल, संजय अखौरी, सुनील सरावगी, महेश पोद्दार, अरुण बुधिया, बिकास सिंह, कुणाल अजमानी, धीरज तनेजा, ओमप्रकाश छापडिया, शंकर झा आदि मौजूद थे.
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