रांची : खाद्य आपूर्ति व वित्त मंत्री डाॅ रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में 15 फरवरी तक धान की खरीद की जायेगी. जिनका धान अभी खेत-खलिहानों में पूरी तरह से सूख नहीं पाया है, वैसे किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि धान खरीद में लगे पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह से सूखने पर ही धान की खरीद हो और गीला धान को भी सूखने के बाद ही खरीदने की प्रक्रिया पूरी की जाये. डाॅ उरांव ने कहा कि राज्य में धान की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार किसानों को उनके उपज का समुचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार योजनाएं बना रही है. पिछली सरकार में किसानों के पास खाद-बीज की कमी थी, लेकिन अब उस कमी को दूर कर लिया गया है. खाद की कालाबाजारी खत्म करने के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं. समय पर खाद किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने राज्य के सभी किसानों से अपील की है कि वे अपने धान की आर्द्रता की मापी करा लें. सभी जिलों में किसानों के धान की आर्द्रता की मापी हाइग्रोमीटर से करने की व्यवस्था की गयी है.
सभी निबंधित किसानों को अपने निबंधित मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा, जिसके बाद ही उन्हें अपना धान लेकर धान विक्रय के लिए धान अधिप्राप्ति केंद्र पर तीन दिनों के भीतर पहुंचना है. धान की प्राप्ति के बाद आधी राशि तत्काल दी जायेगी. इसके 15 दिन से एक माह के भीतर कुल राशि किसानों के बैंक खाते में दे दी जायेगी.
रांची. कृषि विभाग किसानों के बीच 25 करोड़ रुपये की लागत से मोटर पंप और पाइप का वितरण करेगा. इसके लिए किसानों को 90 फीसदी ( अधिकतम 20 हजार रुपये) अनुदान दिया जायेगा. इस बार यह स्कीम डीबीटी के माध्यम से चलाया जायेगा. पहले किसानों को पूरी राशि लगानी होगी. बाद में सरकार किसानों के खाते में अनुदान की राशि डालेगी. किसानों को पंप सेट और पाइप लगाने की वाली संस्था को राशि का भुगतान करना होगा.
इसका लाभ सीमांत किसानों, कृषक समूहों और स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक होंगे. किसानों को 1.5 से लेकर तीन एचपी तक के पंप सेट मिलेंगे. तथा 200 फीट एचडीपीइ पाइप (63 से 75 मिमी) का दिया जायेगा. इसका लाभ वैसे किसानों को मिलेगा, जिनके पास सिंचाई की सुविधा होगी. मनरेगा से निर्मित सिंचाई कूपों के पास के किसानों को भी लाभ दिया जायेगा. सिंचाई कूपों के आकार के हिसाब से पंप सेट दिया जायेगा.
उपायुक्त या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी इस स्कीम के लिए लाभुक तय करेगी. कमेटी मे उप विकास आयुक्त, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला उद्यान व कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य, जिला सहकारिता व जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे. जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी प्रखंडवार लक्ष्य तय करेंगे. जिन कृषकों को इस स्कीम का लाभ पूर्व में मिल चुका है, उनको यह लाभ नहीं मिलेगा. योजना का अनुश्रवण पंचायत के जन प्रतिनिधि करेंगे. योजना का जियो टैगिंग भी कराया जायेगा.
रांची. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के उस निर्णय का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने धान क्रय नहीं करने का फैसला किया है़ कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है़ ट्रेक्टर रैली निकाल कर किसानों की बात करनेवाले फर्जी किसानों की नीयत झलक गयी है़ वित्त मंत्री का निर्णय राज्य के किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है़ भाजपा अध्यक्ष श्री प्रकाश ने कहा कि एक तरफ कोरोना संकट के बीच कड़ी मेहनत से हेमंत सरकार में महंगे खाद-बीज खरीद कर किसानों ने बंपर उत्पादन किया है़
प्रकृति ने भी इस वर्ष किसानों को पूरी मदद की है, लेकिन राज्य सरकार ने इनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है़ एक तरफ हेमंत सरकार बोनस के साथ धान खरीद की बात करती है, वही खरीद पर अचानक रोक भी लगाती है़ सरकार पहले भी किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर चुकी है़ धान क्रय के पिछले बकाये भी अब तक कई जिलों में नहीं मिली है़ इसी बीच ऐसे निर्णय किसानों की कमर तोड़नेवाले है़ं सरकार अविलंब इसे वापस ले़
posted by : sameer oraon
