रांची : झारखंड में फूड एवं फीड पॉलिसी 20 सितंबर 2020 को ही लैप्स हो गयी है. इसके बाद भी न तो नीति को अवधि विस्तार दिया गया है और न ही नयी नीति बनायी गयी है. इधर, नयी पॉलिसी के अभाव में नये निवेशक भी आशंकित हैं कि यदि वे प्लांट लगाते हैं, तो नीति का लाभ मिलेगा या नहीं.
झारखंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी एवं झारखंड फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी में प्रावधान किया गया था कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग या फीड प्रोसेसिंग का प्लांट लगानेवालों के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया था. निवेशकों को स्टांप ड्यूटी से लेकर कई करों में छूट का प्रावधान किया गया था.
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राज्य भर में दो दर्जन से अधिक फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे. उद्यमियों को उम्मीद थी कि सितंबर 2020 के बाद फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी को अवधि विस्तार दिया जायेगा. हालांकि उद्योग विभाग द्वारा नयी पॉलिसी लाने की बात कही गयी थी. इसकी प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की गयी थी.
पर अब तक इस दिशा में कुछ हो नहीं सका है. इस बाबत पूछे जाने पर भी उद्योग विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार करते हैं. हालांकि विभागीय सूत्रों ने बताया कि नयी पॉलिसी पर बातचीत चल रही है. कुछ अन्य राज्यों की नीति का भी अध्ययन किया जा रहा है. सरकार चाहती है कि एक बेहतर पॉलिसी बने. यही वजह है कि इसमें विलंब हो रहा है.
झारखंड में फूड एवं फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी नहीं होने की वजह से राज्य में एक दर्जन के करीब निवेशकों का प्रस्ताव लंबित है. इन्होंने उद्योग विभाग में प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है. पर पॉलिसी की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं.
