रांची, सतीश कुमार:
खाद्य आपूर्ति विभाग में सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक पदाधिकारियों व कर्मचारियों की कमी है. राज्य में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 260 पद सृजित हैं. इसमें से 252 खाली पड़े हुए हैं. सिर्फ आठ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ही प्रखंडों में कार्यरत है. इसकी वजह से प्रखंड में पीडीएस के माध्यम से गरीबों को प्रतिमाह मिलने वाले राशन की मॉनिटरिंग काम प्रभावित हो रहा है.
जिला स्तर जिला आपूर्ति पदाधिकारी व प्रखंड स्तर पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग होती है. पद रिक्त होने की वजह से खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से बीडीओ व सीओ को अतिरिक्त प्रभार देकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है. राज्य में राष्ट्रीय व राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लगभग 65 लाख गरीब परिवार जुड़े हुए हैं.
वहीं लाभुकों की संख्या 2.64 करोड़ है. झारखंड में गरीबों के लिए केंद्र व राज्य की ओर से एक दर्जन योजनाएं संचालित हैं. विभाग में कर्मियों की कमी है. यहां पर 86 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 63 पद रिक्त हैं. वहीं क्षेत्रीय स्तर पर 535 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 391 पद खाली पड़े हुए हैं. ऐसे में 90% पद खाली पड़े हैं. क्षेत्रीय स्तर पर सिर्फ पांच पणन पदाधिकारी काम कर रहे हैं. जबकि इनके लिए 129 पद सृजित है.
उप निदेशक (खाद्य) 05 01 04
पणन पदाधिकारी 129 05 124
सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी 14 06 08
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 260 08 252
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 20 03 07
आदेशपाल 12 00 12
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थ योजना व अंत्योदय अन्न योजना
विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पीवीटीजी जाकिया योजना)
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (हरा राशन कार्डधारियों के लिए)
अन्नपूर्णा योजना
नमक वितरण योजना
अंत्योदय परिवारों के लिए चीनी वितरण योजना
केरासिन वितरण योजना
सरकारी भोजन केंद्र योजना
आकस्मिक खाद्यान्न कोष
सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना
मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी योजना
दाल वितरण योजना
