रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राजधानी रांची को बड़ी सड़क योजनाओं की सौगात दी गयी. रांची-पुरुलिया पथ को नामकुम आरओबी से होते हुए अनगड़ा सेक्शन तक फोरलेन के लिए करीब 181 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इस सड़क को चौड़ा करने की योजना पर काफी समय से काम हो रहा था. इस बार पथ निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था, जिसकी स्वीकृति मिली है.
वहीं, बरियातू रोड को नये वैकल्पिक पथ से बोड़ेया से जोड़ा जायेगा. इसे भी फोरलेन का बनाया जायेगा. बरियातू रोड से बड़गाईं और लेम होते हुए बोड़ेया तक सड़क निकाली जायेगी. इस योजना के लिए करीब 111 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. अब दोनों योजनाअों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए काम शुरू कराया जायेगा. इन दोनों सड़कों के बन जाने से राजधानी की सूरत बदलेगी. सड़कों की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी.
जमशेदपुर में पीपीपी मोड पर इंटरस्टेट बस टर्मिनल का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए 70.40 करोड़ रुपये की प्राशासनिक स्वीकृति दी जायेगी. पीपीपी मोड़ के तहत इसका निर्माण कराया जायेगा. जुडको ने पीपीपी मोड के तहत इसके निर्माण के लिए डिजाइन से लेकर सारी चीजें तैयार करायी थी. राज्य के नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो अभी संचालित हैं और भविष्य में बनने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पीपीपी मोड में किया जायेगा. औद्योगिक घरानों के सहयोग से यह किया जा रहा है. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है.
कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, ग्लाइडिंग और प्रशिक्षण संबंधित कार्यों के लिए उड्डयन संस्थान समिति के गठन की स्वीकृति दी गयी है. समिति का संचालन गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया गया जायेगा. इसके अध्यक्ष नागर विमानन सचिव होंगे.
पोक्सो एक्ट के मामलों के निपटारे के लिए 22 जिला जज के पदों का एक साल के लिए अवधि विस्तार दिया गया. न्यायालयों के लिए दस्तावेज की छपाई और पहुंचाने के लिए आकस्मिकता निधि से 6.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. रामगढ़ में कुटुंब न्यायालय के लिए प्रधान जिला जज स्तर का एक पद व बरही अनुमंडल न्यायालय के लिए चार न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक के लिए 34 बोलेरो और 10 बसों को किराये में लिया जायेगा
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा-तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021 स्वीकृत
रुंगटा माइंस को सरायकेला में 28.67 एकड़ जमीन 8.51 करोड़ पर 30 वर्ष के लिए लीज में देने का फैसला
झारखंड बिजली वितरण निगम को बकाया भुगतान के लिए 2632.08 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति
कोर्ट के आदेश के आलोक में इलेक्शन कॉडर को प्रशासनिक सेवा में मर्जर से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत
रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज को पीपीपी मोड पर चलाने के लिए बेंगलुरू की अरका एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट का चयन
योजना बजट के अतिरिक्त अन्य स्रोतों (सीएसआर और डीएमएफटी को छोड़ करा) से प्राप्त राशि की खर्च और उसकी सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति
झारखंड खनिज विकास निगम को श्रेणी दो के बालू घाटों के संचालन के लिए तीन वर्षों का अवधि विस्तार
टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए बोकारो में 30.46 एकड़ जमीन नवीकरण के साथ बंदोबस्त करने की स्वीकृति
आरइओ के सहायक अभियंता सरफराज का अपील आवेदन स्वीकृत
