Jharkhand News: राजधानी रांची में बनेगी 292 करोड़ से दो फोरलेन सड़क, प्रस्ताव पारित
रांची-पुरुलिया पथ को नामकुम आरओबी से होते हुए अनगड़ा सेक्शन तक फोरलेन के लिए करीब 181 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. बरियातू रोड को नये वैकल्पिक पथ से बोड़ेया से जोड़ा जायेगा.
रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राजधानी रांची को बड़ी सड़क योजनाओं की सौगात दी गयी. रांची-पुरुलिया पथ को नामकुम आरओबी से होते हुए अनगड़ा सेक्शन तक फोरलेन के लिए करीब 181 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इस सड़क को चौड़ा करने की योजना पर काफी समय से काम हो रहा था. इस बार पथ निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था, जिसकी स्वीकृति मिली है.
वहीं, बरियातू रोड को नये वैकल्पिक पथ से बोड़ेया से जोड़ा जायेगा. इसे भी फोरलेन का बनाया जायेगा. बरियातू रोड से बड़गाईं और लेम होते हुए बोड़ेया तक सड़क निकाली जायेगी. इस योजना के लिए करीब 111 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. अब दोनों योजनाअों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए काम शुरू कराया जायेगा. इन दोनों सड़कों के बन जाने से राजधानी की सूरत बदलेगी. सड़कों की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी.
जमशेदपुर में पीपीपी मोड पर इंटरस्टेट बस टर्मिनल :
जमशेदपुर में पीपीपी मोड पर इंटरस्टेट बस टर्मिनल का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए 70.40 करोड़ रुपये की प्राशासनिक स्वीकृति दी जायेगी. पीपीपी मोड़ के तहत इसका निर्माण कराया जायेगा. जुडको ने पीपीपी मोड के तहत इसके निर्माण के लिए डिजाइन से लेकर सारी चीजें तैयार करायी थी. राज्य के नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो अभी संचालित हैं और भविष्य में बनने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पीपीपी मोड में किया जायेगा. औद्योगिक घरानों के सहयोग से यह किया जा रहा है. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है.
उड्डयन संस्थान समिति बनेगी :
कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, ग्लाइडिंग और प्रशिक्षण संबंधित कार्यों के लिए उड्डयन संस्थान समिति के गठन की स्वीकृति दी गयी है. समिति का संचालन गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया गया जायेगा. इसके अध्यक्ष नागर विमानन सचिव होंगे.
22 जिला जजों को अवधि विस्तार :
पोक्सो एक्ट के मामलों के निपटारे के लिए 22 जिला जज के पदों का एक साल के लिए अवधि विस्तार दिया गया. न्यायालयों के लिए दस्तावेज की छपाई और पहुंचाने के लिए आकस्मिकता निधि से 6.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. रामगढ़ में कुटुंब न्यायालय के लिए प्रधान जिला जज स्तर का एक पद व बरही अनुमंडल न्यायालय के लिए चार न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
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