रांची : झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने खुशखबरी दी है. उन्होंने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पद के सृजन की बात कही गयी थी. अब उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, जो पद के सृजन पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
यह कमेटी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्धारित मानकों के आलोक में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के समुचित पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्क्रीनिंग कमेटी के गठन से संबंधित प्रस्ताव को सोमवार (24 अगस्त, 2020) को स्वीकृति दे दी.
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में पिछले सात साल के दौरान विद्यार्थियों की संख्या लगभग डबल हो गयी है. लेकिन, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों का सृजन विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में नहीं हो पाया है. फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है. इन कमियों को दूर करने एवं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पदों के सृजन के प्रस्ताव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनायी गयी है.
सरकार ने कहा कि उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं. इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना मजबूत करना, झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना, डिजिटल माध्यम से अध्ययन-अध्यापन कार्य हेतु झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना की जा रही है.
ऐसे में विभाग द्वारा किये जा रहे इन प्रयासों को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में यह जरूरी है कि विश्वविद्यालयों एवं इनके अधीनस्थ महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के समुचित पदों का सृजन किया जाये. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में निदेशक, उच्च शिक्षा सदस्य सचिव होंगे.
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मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों के समुचित पदों के सृजन हेतु स्क्रीनिंग समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या व #UGC के तय मानकों के आधार पर पदों का सृजन होगा
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) August 24, 2020
इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालय के दो पूर्व कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव, कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के उप सचिव पद से उच्चतर पदाधिकारी, संबंधित विश्वविद्यालयों के उप निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव (बजट), उच्च शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव (विधि), उच्च शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव (स्थापना) और रूसा के नोडल पदाधिकारी सदस्य होंगे.
Posted By : Mithilesh Jha
