देश के प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों के संचालन का काम निजी क्षेत्र की कंपनियां कर रही हैं. अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत देश के अन्य 25 शहरों के हवाई अड्डों को 2022 से 2025 के दौरान लीज पर देने के लिए चुना गया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, पटना, रांची, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, मदुरै, सूरत, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी को लीज पर देने के लिए चुना गया है.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आठ हवाई अड्डों को संचालन के लिए पीपीपी मॉडल के तहत लंबे समय के लिए लीज पर दिया है. मंत्रालय का मानना है कि जनहित में इसे निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जा रहा है. ताकि देश में आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण हो सके.
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि हवाई अड्डे आर्थिक गतिविधि के केंद्र के तौर पर सामने आये हैं. लीज पर एयरपोर्ट देने से हासिल राजस्व से देश में हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है. वहीं सरकार ने देश में 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है. इसमें से 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं.
