राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पांच फरवरी से झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के प्रस्ताव को दी स्वीकृति

चंपई सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र पांच व छह फरवरी को बुलाया गया है. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राज्य सरकार के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है.

By Guru Swarup Mishra | February 2, 2024 8:03 PM

रांची: चंपई सोरेन सरकार ने पांच व छह फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राज्य सरकार के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है. पांच फरवरी को राज्यपाल झारखंड विधानसभा के सत्र को संबोधित करेंगे. आपको बता दें कि आज चंपई सोरेन ने झारखंड के नए सीएम के रूप में राजभवन के दरबार हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. इस दौरान मंत्री के रूप में आलमगीर आलम व सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ली. इसके बाद उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक की. इसमें तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इनमें एक प्रस्ताव पांच व छह फरवरी को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर था.

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को कैबिनेट से मिली मंजूरी

झारखंड में अब चंपई सोरेन की सरकार है. नई सरकार बनने के पहले ही दिन झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. चंपई सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक का आयोजन प्रोजेक्ट भवन में हुआ. पहली बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी. हेमंत सोरेन सरकार में 9 से 29 फरवरी तक बुलाए गए बजट सत्र को विलोपित किया गया. राजीव रंजन को फिर से झारखंड का महाधिवक्ता बनाया गया और 5 और 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है.

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जनता के हित में किए जाएंगे कार्य

कैबिनेट की पहली बैठक खत्म होने के बाद झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने मीडियाकर्मियों से बातचीत की और कहा कि मैं आप सभी को बधाई देता हूं. पिछले 4 वर्षों में जो कार्य हेमंत सरकार ने किए थे, वो सराहनीय हैं. हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना में भी काम किया था. आदिवासियों और मूलवासियों के लिए काम किया था. आंदोलनकारियों के सपनों को मजबूत किया जाएगा. दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में योजनाओं के लाभ से वंचित ग्रामीणों के लिए हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई योजनाओं को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा. जनता के हित में कार्य किए जाएंगे, ताकि यह राज्य आगे बढ़ सके.

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