रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने राज्य में स्थापित निजी विवि की वस्तुस्थिति की शीघ्र जांच करने का आदेश उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है. उन्होंने कहा है कि जो भी निजी विवि यूजीसी एवं सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू करें.
श्री बैस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य में स्थापित निजी विवि के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक में अतिशीघ्र यूजीसी एवं सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने एवं आधारभूत संरचना विकसित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन स्थिति अब भी ठीक नहीं है. राज्यपाल श्री बैस गुरुवार को राजभवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे.
बैठक में राज्यपाल ने कहा कि निजी विवि के रूप में मान्यता प्रदान करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उसके पास पर्याप्त भूमि, भवन एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध है या नहीं. उन्होंने पूर्व के नियम, जिसमें संचालन के तीन वर्ष में अपना भवन एवं आधारभूत संरचना की उपलब्धता में संशोधन करने के लिए एक मॉडल एक्ट निर्माण करने के लिए भी आदेश दिया.
राज्यपाल ने बैठक में अधिकारियों को झारखंड यूनिवर्सिटी अॉफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) और झारखंड अोपेन यूनिवर्सिटी के लिए अब तक परिनियम नहीं बनाये जाने पर नाराजगी जतायी. उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही इसका निर्माण करने का निर्देश दिया. विभाग के अधिकारियों ने राज्यपाल को बताया कि जेयूटी का परिनियम बनाने की संचिका कार्मिक विभाग में है.
शीघ्र ही इस पर अंतिम कार्रवाई पूरी कर ली जायेगी. राज्यपाल ने कहा कि झारखंड अोपेन यूनिवर्सिटी के पास काम करने की कोई जगह नहीं है, तो अगस्त माह से कैसे अधिकारी सुचारु रूप से काम करेंगे. उन्होंने जेयूटी के कैंपस में स्थित अनुपयोगी एक भवन की मरम्मत कर उसे विवि को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
Posted By: Sameer Oraon
