रांची : झारखंड सरकार ने जीएसटी पर कंपनसेशन की ही मांग की है. लोन लेेने से सरकार ने इनकार कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जवाब भेज दिया है. उन्होंने लिखा है कि राज्य में आर्थिक संकट है. वादा के अनुरूप केंद्र सरकार जीएसटी कंपनसेशन का मुआवजा 2500 करोड़ रुपये राज्य को भुगतान करे. गौरतलब है कि पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री ने जीएसटी मुआवजा की राशि के बदले कर्ज लेने का सुझाव दिया था.
इस पर राज्यों से जवाब मांगा गया था. पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पीएम को पत्र भेज कर यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकार कंपनसेशन के 2500 करोड़ रुपये चाहती है, न कि लोन. वित्त मंत्री ने लिखा है कि जीएसटी के कारण राज्य की पूरी निर्भरता अब केंद्र सरकार पर हो गयी है. यहां मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार को पैसों की जरूरत है. इसलिए केंद्र पहले राशि का भुगतान करे. राज्य सरकार लोन लेने के पक्ष में नहीं है.
