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झारखंड: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव का निर्देश, रोजाना 10 मरीजों को टेलीमेडिसिन सेवा से जोड़ें सभी सीएचओ

अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अटल मोहल्ला क्लीनिक में एक चिकित्सक के साथ एक आयुष चिकित्सक की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है ताकि लोगों को इलाज में कोई परेशानी ना हो.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 15, 2023 9:42 PM

रांची: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के सिविल सर्जन, सदर अस्पतालों के उपाधीक्षक एवं सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) के साथ आज सोमवार को समीक्षा बैठक की. इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, जुलाई 2022 तक सेवानिवृत्त/मृत चिकित्सकों के सेवानिवृत्त पावनाओं से संबंधित मामले की स्थिति एवं उनके पेंशन प्रपत्र प्रेषण की स्थिति, जिलों से संबंधित लंबित कोर्ट केस, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, बिल भुगतान, CPGRAM से संबंधित मामले एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित लंबित मामले को लेकर चर्चा की गई.

अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अटल मोहल्ला क्लीनिक में एक चिकित्सक के साथ एक आयुष चिकित्सक की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है ताकि लोगों को इलाज में कोई परेशानी ना हो. सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए 15th फाइनेंस कमीशन एवं PM- ABHIM से संबंधित आंकड़े ODCT एप पर हर माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन अपडेट करना सुनिश्चित करें. साथ ही 1 सप्ताह के अंदर सभी छूटे हुए चिकित्सक, पारा मेडिकल चिकित्साकर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी का ABHA पंजीकरण कराते हुए प्रमाण पत्र के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कार्यरत कर्मचारियों की ईपीएफ राशि समय से जमा नहीं हो रही है. इस पर ध्यान देते हुए हर महीने कर्मचारी का ईपीएफ जमा किए जाने की विवरणी आउटसोर्सिंग कंपनी से लेना सुनिश्चित करें.

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PM-ABHIM योजना के तहत अस्पताल परिसर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाना है जिसमें अस्पताल के चिकित्सक प्रतिनियुक्त होंगे. सभी सिविल सर्जन को ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन का कंसल्टेशन बढ़ाने का निर्देश दिया गया. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि सभी CHO प्रतिदिन कम से कम 10 मरीजों को टेलीमेडिसिन सेवा से जोड़ेंगे. सभी सिविल सर्जन को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने एवं संबंधित पोर्टल में नियमित रूप से अपडेट करने का निर्देश दिया गया. सिविल सर्जनों को अपने-अपने जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत under construction बिल्डिंग हैं, उनकी सूची 31 मई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

बैठक में अभियान निदेशक डॉ भुवनेश प्रताप सिंह, विशेष सचिव आलोक त्रिवेदी, अपर अभियान निदेशक सह संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ वीरेंद्र प्रसाद सिंह एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अकय मिंज समेत अन्य शामिल हुए.

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