Ranchi News : एनएलयू को वार्षिक अनुदान देने के मामले में सरकार ने लिया समय
Ranchi News : झारखंड हाइकोर्ट ने एनएलयू नगड़ी कांके में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में दायर पीआइएल पर सुनवाई की.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने एनएलयू नगड़ी कांके में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में दायर पीआइएल पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी के वार्षिक अनुदान से सबंधित दायर शपथ पत्र पर राज्य सरकार को प्रतिक्रिया देने के लिए समय प्रदान किया. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की.
सरकार को और समय देने का आग्रह किया गया
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि वह वार्षिक अनुदान की मांग करते हुए यूनिवर्सिटी द्वारा तीन दिसंबर 2024 को दायर शपथ पत्र पर प्रतिक्रिया दायर करेगी. इसके लिए सरकार को और समय देने का आग्रह किया गया. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की.
बार एसोसिएशन ने दायर की है पीआइएल
प्रार्थी बार एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट की ओर से पीआइएल दायर की गयी है. इसमें एनएलयू को आवश्यक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया है. पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया था कि एनएलयू का अतिरिक्त भवन बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर पहले ही कुलपति को सौंप दी गयी है. वार्षिक अनुदान देने के बिंदु पर सरकार जवाब दायर करेगी.
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