पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर एक अप्रैल को सुनवाई होगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने एसएलपी दायर की है. उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाइकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था तथा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी.
निमोनिया से बच्चों की मौत का होगा अध्ययन, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट
झारखंड में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निमोनिया से होने वाली मौत को लेकर अध्ययन किया जायेगा. इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर एनएचएम के अभियान निदेशक ने राज्य में चलाये गये सांस अभियान की रिपोर्ट मांगी है.
इसमें पांच वर्ष से कम उम्र के वैसे बच्चों की संख्या देनी है, जिनमें तीव्र सांस संबंधी बीमारी के लक्षण और संकेत हैं. वहीं, पांच साल से कम उम्र के वैसे बच्चे जिन्हें एमोक्सिसिलिन की प्री-रेफरल खुराक दी जा चुकी है, इसकी भी रिपोर्ट देनी है. भारत सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में यह अभियान पिछले साल 12 नवंबर से इस साल 29 फरवरी तक चलाया गया था. एनएचएम के राज्य नोडल पदाधिकारी (शिशु स्वास्थ्य कोषांग) ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर इससे संबंधित आंकड़े मांगे हैं.अस्पतालों के ओपीडी में खांसी-सर्दी और गंभीर व सामान्य निमोनिया से पीड़ित पांच साल से कम उम्र के कितने बच्चों का इलाज किया गया, इसकी जानकारी देनी होगी. वहीं, पीसीवी-1 दिये गये शिशुओं की संख्या बनाम पेंटा-1 दिये गये शिशुओं की संख्या तथा पीसीवी-बूस्टर दिये गये शिशुओं की संख्या बनाम एमआर-1 दिये गये शिशुओं की संख्या से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध कराने होंगे. वहीं, अभियान चलाने वाले पीएचसी, सीएचसी व अन्य अस्पतालों में उपचार कराने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या, इनसे जुड़े ब्लॉकों की संख्या, सामुदायिक स्तर की गतिविधियां, प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, आशा, एएनएम व कर्मचारियों की संख्या भी बतानी होगी.
