झारखंड सरकार एचइसी को बकाया 2.48 करोड़ रुपये चुकायेगी. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गयी. यह राशि स्मार्ट सिटी के लिए ली गयी जमीन के एवज में बकाया थी. स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए राज्य सरकार ने एचइसी से 647.08 एकड़ जमीन ली थी. इसके बदले में एचइसी को किस्त में राशि चुकायी जा रही थी.
अंतिम किस्त के रूप में कैबिनेट ने बकाया चुकाने पर मंजूरी प्रदान की. कैबिनेट ने राजधानी के चिरौंदी स्थित तारामंडल का संचालन निजी संस्था के माध्यम से कराने का फैसला किया. नॉमिनेशन के आधार पर ऑरबिट एनीमेट प्रालि को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की. तारामंडल में खराब पड़े प्रोजेक्टर को दुरुस्त करने के लिए भी राज्य सरकार ऑनबिट एनीमेट को राशि देगी.
कैबिनेट ने राज्य सरकार का कॉफी टेबल बुक आउटलुक से कराने के प्रस्ताव को मंजूर किया. आउटलुक राज्य सरकार को 300 कॉफी टेबल बुक तैयार कर उपलब्ध करायेगा.
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