लॉकडाउन बढ़ाने पर हेमंत मंत्रिमंडल सहमत, ईंट भट्टों, निर्माण कार्य, मिठाई दुकान को मिलेगी छूट
लॉकडाउन बढ़ाने पर सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सहमति बन गयी है. मंगलवार को दिन के 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का राज्य सरकार इंतजार कर रही है. पीएम के संबोधन के बाद राज्य में लॉकडाउन का क्या स्वरूप होगा, इसकी घोषणा करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है. मंगलवार को सीएम इसकी घोषणा करेंगे. यह जानकारी कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री बादल ने दिया है. मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने पर राज्य सरकार सहमत है. इसकी घोषणा मंगलवार को की जायेगी.
सुनील चौधरी
रांची : लॉकडाउन बढ़ाने पर सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सहमति बन गयी है. मंगलवार को दिन के 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का राज्य सरकार इंतजार कर रही है. पीएम के संबोधन के बाद राज्य में लॉकडाउन का क्या स्वरूप होगा, इसकी घोषणा करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है. मंगलवार को सीएम इसकी घोषणा करेंगे. यह जानकारी कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री बादल ने दिया है. मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने पर राज्य सरकार सहमत है. इसकी घोषणा मंगलवार को की जायेगी.
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श्री बादल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से एक-एक कर लॉकडाउन पर राय मांगी. सभी मंत्रियों ने एक सुर में लॉकडाउन बढ़ाने की अनुशंसा की है और इस पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है. श्री बादल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि क्या होगी, यह प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद यह तय होगा. पीएम क्या अवधि तय करते हैं यह देखना है. पीएम जो घोषणा करेंगे उसे राज्य सरकार मानेगी.
श्री बादल ने कहा कि यह जरूर सहमति बनी है. इस बार के लॉकडाउन में कई बातों पर छूट दी जायेगी. जैसे ईंट भट्टे, जरूरी लघु उद्योग, निर्माण कार्य आदि पर रोक हटाने की बात है. ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके और उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े. श्री बादल ने यह भी बताया कि कैबिनेट द्वारा तीन सदस्यीय मंत्रियों की एक कमेटी गठित की गयी है. यह कमेटी लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों की मॉनीटरिंग करेगी. साथ ही दूसरे राज्यो में कोरोना में रोकने के लिए जो भी बेहतर कार्य किये जा रहे हैं उस पर सरकार को साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे.