झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को हुई. इसमें 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. हेमंत सोरेन की सरकार ने न सिर्फ संस्कृत व मदरसा शिक्षकों को तोहफा दिया है, बल्कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से तीन वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिया है. रांची के नगड़ी ब्लॉक के मुड़मा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 256 आवासों के निर्माण को स्वीकृति दी गयी.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रांची (उच्च शिक्षा निदेशालय) में वित्त पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी के अतिरिक्त पद सृजन की स्वीकृति दी गई. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित पुनर्वास नीति-2012 के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत राज्य के सिविल सर्जनों तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य एवं अधीक्षक के उपयोग के लिए बाह्य स्रोत के माध्यम से वाहन रखते हुए इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी गई.
केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान लोहरदगा के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 52, 86, 21, 300 रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान खूंटी के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना को लेकर कुल 52,86,21,300 रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सरायकेला-खरसावां के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 52.86,21,300 मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखंड राज्यान्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का Public Private Partnership (PPP) के अन्तर्गत संचालन की स्वीकृति दी गई. अन्तरराज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास को लेकर Inter State Bus Terminal & WRD Office-Cum-Commercial facilities के Integrated Project के लिए तैयार अवधारणा नोट एवं निविदा संबंधी RFQ-cum-RFP की स्वीकृति एवं Inter State Bus Terminal तथा WRD Office के विकास के लिए कुल 70,40,71,800 रुपए की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) का Arka Educational & Cultural Trust, Bengaluru के सहयोग से Public Private Partnership (PPP) Mode में संचालन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत Private Partner का मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई. योजना बजट के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त निधि के व्यय की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित करने एवं इसकी अधिसीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई. चतरा जिला अन्तर्गत नवगठित बचरा नगर पंचायत के विघटन की स्वीकृति दी गई.
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 13.43 एकड़ अनाबाद राज्य सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि 3 करोड़ 99 लाख 8 हजार 700 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक परियोजनार्थ मेसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई. सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 15.24 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि 4 करोड़ 52 लाख 87 हजार 424 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक परियोजनार्थ मेसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा राज्य के सभी न्यायमंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची प्रपत्रों में सभी न्यायमंडलों तक पहुंचाने में होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 6,92,08,000 रुपए की अग्रिम की स्वीकृति दी गई. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत Commercial Pilot’s Licence (CPL) ग्लाईडिंग, एयरोमॉडलिंग आदि विमानन संबंधी प्रशिक्षण के संचालन हेतु Jharkhand flying Institute नामक समिति के गठन तथा इसके Memorandum of Association के प्रारूप की स्वीकृति दी गई.
रामगढ़ जिले में नवगठित कुटुम्ब न्यायालय के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश स्तर के 01 प्रधान न्यायाधीश के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई. मो सरफराज तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किए जाने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन/उपादान तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा LPA NO.-41/2019 गायत्री कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06-09-2021 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(C) NO.-4097/2022 में दिनांक 21-03-2022 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ निर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3728 दिनांक 20-06-2022 एवं संकल्प ज्ञापांक- 5773 दिनांक 23-08-2022 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमंडलीय न्यायालय के लिए 04 न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. Rape एवं POCSO Act के अन्तर्गत लम्बित मामलों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन के लिए झारखंड राज्य में अस्थायी रूप से गठित 22 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिये पूर्व से एक वर्ष के लिये सृजित जिला न्यायाधीश स्तर के 22 पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 के प्रस्ताव एवं प्रारूप की स्वीकृति दी गई. भारत सरकार के एलपीएस रूल्स 2022 के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर विद्युत उत्पादन कंपनियों से विद्युत क्रय के विरुद्ध बकाया राशि 5999.88/- करोड़ रुपए ( झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के बकाया को छोड़कर) का भुगतान करने के लिए वित्त विभाग झारखंड सरकार के द्वारा तत्काल Open Market Borrowing के माध्यम से 2632.82/- करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास” (AHP) अंतर्गत रांची के नगड़ी ब्लॉक अंतर्गत मुड़मा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 256 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल 33,11,25,600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. दुमका बाईपास फुलो-झानो चौक, दुमका से दुमका-रामपुर पथ (NH-114) तक के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹ 76,45,45,300 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. रांची अन्तर्गत बरियातु-लेम-बड़गांई-बोड़ेया पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य को लेकर 111,35,40,700 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से तीन वर्ष के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. पथ प्रमण्डल, रांची (ग्रामीण) अन्तर्गत रांची-पुरुलिया पथ (नामकोम आर०ओ०बी० से अनगढ़ा सेक्शन) (कुल लम्बाई-17.700 कि०मी०) के existing pavement को चार लेन डिवाईडेड कैरिजवे में चौड़ीकरण कार्य (पुलों के निर्माण, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Resettlement & Rehabilitation सहित) को लेकर 181,73,71,800/- (एक सौ एक्कासी करोड़ तिहत्तर लाख एकहत्तर हजार आठ सौ मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Centre की स्थापना के निमित बोकारो पुनर्वास क्षेत्र मौजा केन्दुआडीह अंतर्निहित कुल 20.46 एकड़ भूमि का एक रूपया सांकेतिक मूल्य पर नवीकरण के विकल्प के साथ विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार, नई दिल्ली को 30 वर्षों के लिए अस्थाई तौर पर लीज बंदोवस्ती करने की स्वीकृति दी गई.
