मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य की विकास योजनाओं की स्थिति को लेकर लंबी बैठक की. उन्होंने विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में पदाधिकारियों से पूछा. मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के सचिवों व जिलों की डीसी के साथ प्रोजेक्ट भवन सभागार में बैठक की. उन्होंने सभी डीसी से कहा कि हर हाल में गांवों से पलायन रोकें. साथ ही सरकारी स्कूलों में हर माह एक दिन स्पोर्टस डे मनाने का निर्देश दिया.
राशनकार्डधारियों व लाभुकों को दो-दो फलदार पौधे भी देने को कहा. समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, वंदना डाडेल व विनय कुमार चौबे के अलावा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव और जिलों के उपायुक्त मौजूद थे. सीएम ने 12 विभागों की दो दर्जन से ज्यादा योजनाओं की समीक्षा भी की.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है. यह चिंताजनक है. सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चला रही है. हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन होना है. इसे प्राथमिकता के साथ लागू करें.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पंचायतों के बाद अब वैसे गांवों को चिह्नित करें, जहां ज्यादा आबादी है. वैसे गांवों में वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान बनायें. स्कूलों में अध्ययनरत वैसे विद्यार्थी जो उम्दा खेलते हों उन्हें स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध करायें. वहीं सरकारी विद्यालयों में माह में एक दिन स्पोर्ट्स डे मनाने को आदेश दिया.
हेमंत : देर शाम तक चली बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया. वहीं जल संकट से निपटने के लिए भूमिगत जल के रिचार्ज और जलाशयों के संरक्षण के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने 30 दिनों में छूटे हुए बुजुर्गों को पेंशन देने का निर्देश दिया. सीएम ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी उपायुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्रज्ञा केंद्र स्थापित करना सुनिश्चित करें.
आम जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नया आधार कार्ड आदि कार्य उनके निकटतम प्रज्ञा केंद्र में ही उपलब्ध कराया जा सके. कहा कि अगले तीन महीने के अंदर सभी प्रज्ञा केंद्रों में बिजली, पानी, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध करायी जायें. सीएम ने 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग भी सुनिश्चित करने की बात कही.
सीएम ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शत प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया. बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 146 करोड़ रुपये में से लाभुकों के बीच 104 करोड़ रुपये किये जा चुके हैं. सीएम ने कहा कि जहां इस योजना का लाभ नहीं मिला रहा है, वहां लाभुकों को जोड़े.
सीएम ने कहा कि कार्मिक विभाग जाति प्रमाण पत्र 30 दिन के भीतर निर्गत कराना सुनिश्चित करे. वर्ग नौ से 12 में अध्ययनरत बच्चों को अभियान चलाकर प्राथमिकता के तौर पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें. स्कूली शिक्षा विभाग तथा प्रज्ञा केंद्र बेहतर समन्वय बनाते हुए प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में दिव्यांगता के मामले बढ़ रहे हैं .ऐसे में दिव्यांगता क्यों बढ़ रही है और किन-किन इलाकों दिव्यांगता के केस ज्यादा आ रहे हैं , इसकी मैपिंग उपायुक्त अपने स्तर पर करायें. विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में 95 प्रतिशत दिव्यांगों को दिव्यांगता पेंशन से आच्छादित किया जा चुका है.
सीएम ने कहा कि 14 अगस्त 2023 तक राज्य के शत-प्रतिशत पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी ) से आच्छादित करें. राज्य में 24 लाख से अधिक किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, हर हाल में यह लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए. विगत दो वर्षों में किसानों के बीच 10912 करोड़ रुपये की राशि केसीसी के जरिए वितरित की गयी. सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना में किसी भी हाल में लापरवाही नहीं बरतें.
सीएम ने जल जीवन मिशन के तहत इस माह के अंत तक ग्रामसभा करा कर शत प्रतिशत टैप वाटर से आच्छादित 505 गांवों के हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हुए स्पेशल ड्राइव चलाने की बात कही. भूमिगत जल के रिचार्ज और सभी तरह के जलाशयों के संरक्षण के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया.
सीएम ने कहा कि कई जिलों में डीएमएफटी फंड के तहत बड़ी राशि उपलब्ध है. डीएमएफटी फंड को खनन क्षेत्र की विकास योजनाओं में खर्च करने का बेहतर रोडमैप तैयार कर योजना का अनुमोदन लें.
सीएम ने कहा कि झारखंड एजुकेशन रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ रहा है. पहले चरण में 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तब्दील किया गया है. इन स्कूलों पर सभी जिलों के उपायुक्त विशेष नजर रखें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी तरह स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था ध्वस्त न हो. सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पठन-पाठन के अलावा और कोई कार्य में न लगायें, इस निमित्त विभाग एक नियमावली तैयार करे.
मुख्यमंत्री ने राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज के हजारों मामले के लंबित होने एवं निरस्त किये जाने को गंभीरता से लिया. उन्होंने कहा कि जब ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू की गयी है, तो फिर दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन में विलंब होना काफी चिंताजनक है. मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन म्युटेशन सिस्टम की निगरानी करने के साथ उसकी नियमित समीक्षा करें.
सीएम ने कहा कि पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को दवा दुकान के लिए लाइसेंस दिया जाना है. इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों में विशेष रणनीति बना कर कार्य करें. इस संबंध में युवाओं को इस योजना के तहत दवा दुकान खोलने के लिए प्रेरित करें.
ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गयी वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) का अब तक 50185 उपभोक्ता लाभ ले चुके हैं. इसके जरिए विभाग को बकाया बिजली बिल के रूप में 84.50 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है. सीएम ने बिजली आपूर्ति और स्मार्ट मीटर को लेकर जरूरी निर्देश दिये. उन्होंने बेहतर बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया.
