मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नयी दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के ‘आवास प्लस’ के तहत निबंधित 8,37,222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया. कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं और उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की बकाया राशि जारी करने का भी आग्रह किया. साथ ही, केंद्रीय बजट 2023-23 में मनरेगा के तहत राशि में की गयी कटौती पर भी चर्चा की.
मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ‘आवास प्लस’ में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा था. पत्र में बताया गया था कि ‘आवास प्लस’ के तहत झारखंड के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था.
अब भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिला है. उन्होंने कहा था कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी ‘आवास प्लस’ में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है. इनमें अधिकतम परिवार ऐसे हैं, जो आवास की पात्रता रखते हैं, लेकिन वर्ष 2019 से पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत इंट्री के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है.
आवास प्लस योजना के तहत झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाये. आवास प्लस से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हटाये गये 2,03,061 परिवारों को जांचोपरांत सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाये. दूसरी ओर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी मंत्रालय को जनवरी 2023 में पत्र लिख प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ‘आवास प्लस’ में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था.
दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड कमजोर राज्य है. जाहिर सी बात है इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. केंद्र से सहयोग मांगा गया है. वे अभिभावक के तौर पर हैं, इसलिए उन्हें राज्य को ज्यादा सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे बीच बात सकारात्मक हुई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार को हरसंभव मदद दी जायेगी.
