मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के अलबर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित ‘खतियानी जोहार यात्रा’ को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे प्रहार किये. कहा : झारखंड को बाहरी लोगों ने चलाया. बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा बाहरी लोगों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. विपक्ष राज्य की जनता को भ्रमित करने में लगा हुआ है.
श्री सोरेन ने कहा कि जब गुरुजी ने राज्य अलग करने के लिए बिगुल फूंका, तो यही विपक्षी हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन यह राज्य आखिरकार बन गया. हजारों लोगों ने शहादत दी. 40 साल के संघर्ष के बाद यह राज्य हमें मिला. जब राज्य मिला, तो विपक्ष कहता था कि इनकी सरकार नहीं बनेगी. 20 साल तक इन्होंने ही यहां राज किया और हमें चिढ़ाते रहे.
2019 में हमने कमर कसी और जनता के आशीर्वाद से इन्हें उखाड़ कर फेंक दिया. राज्य लेने में भी लंबा वक्त लग गया और सरकार बनाने में भी. इसी जिले में पिछली सरकार की वजह से भात-भात करते एक बच्ची की मौत हुई थी. 20 वर्षों में हमारे राज्य के बेईमानों ने मूलवासी-आदिवासी के लिए कोई चिंता नहीं की. विषम परिस्थिति में भी हमलोगों ने राज्य के एक भी व्यक्ति को भूखा मरने नहीं दिया. गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक लोगों को महिला दीदीयों ने खाना बनाकर खिलाया. दो साल ऐसे स्थिति रही. दो साल बाद जब हमने काम शुरू किया, तो विपक्ष ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया. 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति बनायी, तो इन बेईमान लोगों ने दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर हमारे कानून को चुनौती दी और कोर्ट से खारिज करवाया. यूपी-बिहार के लोगों ने हमारे कानून को चुनौती दी. श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड की नियोजन नीति और पेट में दर्द यूपी-बिहार को यह अजीब हाल है.
1932 का मामला इसीलिए 19वीं सूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को भेजा है. कानून को सुरक्षा कवच के तौर पर हमने यह काम किया है. बाबूलाल मरांडी ने 1932 के खतियान को लेकर ऐसा नियम बना दिया कि लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गये. यह लोग एक-दूसरे से लड़ाने का कानून बनाते हैं. हम जब 1932 का कानून लाये, तो राज्य भर में ढोल-मांदर के साथ स्वागत हुआ. हमारे निर्णय से प्यार बढ़ता है और उनके निर्णय से लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं.
श्री सोरेन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नया वन कानून बनाया गया है. इससे आदिवासी को बड़ा नुकसान होगा. इस कानून का हमने विरोध कर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. यह कानून इस राज्य में नहीं लागू नही कर सकते हैं.
