रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा फैलाये गये मकड़जाल को हम एक-एक कर ठीक कर सभी वर्गों को उनका हक-अधिकार देने का काम कर रहे हैं.यह जनता की सरकार है. जनता के लिए काम कर रही है. कुछ कारणों या फिर पिछली सरकार की गलतियों के कारण आपकी मांगे पूरी नहीं हो पायी है. इसे हमारी सरकार पूरा करेगी. सीएम आवास में सोमवार को 15 संगठनों के प्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात की.
सीएम ने सबका ज्ञापन लिया और कहा कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी. पूर्व की सरकार के गलत काम को अब ठीक किया जा रहा है. मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री से जेटेट सफल अभ्यर्थी एसोसिएशन, घंटी आधारित शिक्षक संघ, रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ, सदर अस्पताल रांची में सुरक्षा से हटाये गये सुरक्षाकर्मी,
जिला पुलिस सफल अभ्यर्थी संघ, डे बोर्डिंग एवं आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक, जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा, मनरेगा कर्मचारी संघ, प्लस टू प्रतिभागी संघ, स्पेशल ऑग्जीलियरी पुलिस, पीजीटी एज रिलैक्सेशन अभ्यर्थी संघ, हाई स्कूल नॉन जॉइनिंग अभ्यर्थी संघ, एसबीएम -ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और सोशल मोबिलाइजेशन कर्मी संघ, जल सहिया समिति और असिस्टेंट टाउन प्लानर सफल अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा.
रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्राथमिक और मवि के सहायक शिक्षकों (पारा शिक्षक) को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए दिसंबर तक का समय मिला है. इस अवधि में उन्हें मानदेय का भुगतान मिलता रहेगा. गलत प्रमाण पत्रों पर काम कर रहे शिक्षकों पर कानूनी कार्यवाई के साथ-साथ वसूली भी की जायेगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जल सहियाओं को पूर्व की तरह फिर से मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इस दिशा में उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. हालांकि, उनकी बकाया राशि पर निर्णय लिया जाना बाकी है. गौरतलब है कि झारखंड असंगठित जल सहिया समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराया था.
रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना व अन्य किसी प्रकार के पेंशन को अब एक माह पहले ही दे दिया जायेगा. सुखाड़ को लेकर बैठक के बाद सीएम प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे. सीएम ने कहा कि बैठक में सुखाड़ पर क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गयी. ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दिया जायेगा. रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि पलायन न हो. वहीं बड़ी संख्या में योजना लेना है ताकि रोजगार भी मिलते रहे.
