मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में छह जुलाई को झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक दिन के एक बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी. बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव और विकास आयुक्त सहित कई विभागों के सचिव व सभी प्रमंडल के आयुक्त शामिल होंगे. यह बैठक लंबे समय से नहीं हुई थी. पिछली बार भी बैठक की तिथि रखी गयी थी, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा था.
बैठक के लिए कई एजेंडा तैयार किये गये हैं. इसके तहत पिछली बैठक में लिये गये निर्णय और उसके अनुपालन की समीक्षा की जायेगी. मनरेगा की योजनाओं की समीक्षा एवं उपलब्धियों पर चर्चा होगी. सोशल ऑडिट यूनिट की स्वतंत्र इकाई के रूप में गठन और सोशल ऑडिट में मिली वित्तीय अनियमितता एवं कार्रवाई की स्थिति की भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे.
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सोशल ऑडिट के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन व आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुति पर बातें होंगी. अंकेक्षण में वित्तीय अनियमितता व कार्रवाई की स्थिति देखी जायेगी. लोकपाल की नियुक्ति और उनके कार्यकलापों पर भी चर्चा होगी. मनरेगा के तहत एरिया ऑफिसर एप के निरीक्षण की स्थिति भी देखी जायेगी.
