मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से इडी के सातवें समन का जवाब दिया है. इसमें उन्होंने पूछताछ के लिए उपयुक्त जगह बताने के बदले इडी पर उनका मीडिया ट्रायल करने का आरोप लगाया. साथ ही पूर्व में इडी पर लगाये गये अपने आरोपों को दोहराते हुए उसकी कार्रवाई को गैरकानूनी बताया. इधर, इडी ने पत्र के मजमून से यह माना है कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के लिए हाजिर होने से दूसरी बार इनकार कर दिया है. गौरतलब है कि इडी ने 29 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर पूछताछ के लिए उपयुक्त जगह बताने का अनुरोध किया था. इसके लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया था. कहा था कि पूछताछ की कार्रवाई सात दिनों के अंदर पूरी करनी है. इडी ने इस पत्र को सातवां समन बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना बयान दर्ज कराने के लिए इसे अखिरी मौका करार दिया था. इडी ने यह भी कहा था कि पत्र में लिखी बातें नहीं मानने की स्थिति में वह कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. मंगलवार को भेजे गये पत्र में मुख्यमंत्री ने इडी पर राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है.
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इडी ने 29 दिसंबर को भेजा था पत्र, मुख्यमंत्री से दो दिन में पूछताछ के लिए उपयुक्त जगह बताने को कहा था
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इडी ने उस पत्र को समन करार देते हुए कहा था : पत्र में लिखी बातें नहीं मानने पर वह कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है
वहीं, बार-बार भेजे जा रहे समन को गैरकानूनी बताया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक नया आरोप इडी पर लगाया है. कहा है कि इडी उनका मीडिया ट्रायल करा रहा है. साथ ही यह भी कहा है कि 12 दिसंबर को भेजे गये पत्र में मुख्यमंत्री द्वारा दी गयी संपत्ति से संबंधित जानकारी के सिलसिले में इडी ने कोई नयी सूचना नहीं मांगी है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की ओर से 12 दिसंबर को भेजे गये पत्र में यह कहा गया था कि उनकी और पारिवारिक संपत्ति वैध स्रोतों से खरीदी गयी है. सब कुछ आयकर में घोषित है. आयकर विभाग ने उनके द्वारा दाखिल किये गये ब्योरे पर किसी तरह की आपत्ति नहीं की है. इन सारे तथ्यों के बावजूद इडी को अगर कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो वह देने को तैयार हैं.
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दोपहर 1:30 बजे सीएम का पत्र लेकर इडी के कार्यालय पहुंचा कर्मचारी
मुख्यमंत्री की ओर से मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे कर्मचारी के माध्यम से इडी को जवाबी पत्र भेजा गया. पत्र में पूछताछ की जगह नहीं बतायी गयी है. इसमें यह भी नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री अपना बयान दर्ज करायेंगे या नहीं. इससे यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने पहले की तरह फिर पूछताछ के लिए हाजिर होने से अप्रत्यक्ष रूप से इनकार कर दिया है. इससे पहले 12 दिसंबर 2023 को भी भेजे गये पत्र में मुख्यमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ के लिए हाजिर होने से इनकार कर दिया था.
