झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर बनेगी स्थानीय नियोजन नीति, हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्यवासियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला चिरप्रतिक्षित 1932 के खतियान से जुड़ा हुआ है. आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की. इसमें से 1932 के खतियान को पारित करने का फैसला,सबसे बड़ा फैसला है. आज हुए कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया.

राज्य में ओबीसी को अब 27 फीसदी आरक्षण

1932 के खतियान के अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी. आज के कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया है. जिसमें एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. झारखंड में अब कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची हैं.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में 6000 प्रतिवर्ष खर्च कर खरीदे जायेंगे बरतन

• 468 करोड़ रुपये से राज्य के 86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवन का होगा निर्माण

• राज्य में स्टैंप शुल्क में हुई 2 फीसदी की वृद्धि

• अब जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल राशि का 9 फीसदी होगा

• झारखंड वित्त विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति

• कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय (जुगसालय) में 29 प्रोफेसर और प्राचार्य के पद सृजित करने की मिली मंजूरी

• विभावि के पांच नये डिग्री कॉलेज में प्राचार्य समेत 145 अध्यापकों के पद होंगे सृजित.

• चार करोड़ रुपये खर्च कर के मंत्रियों के लिए खरीदे जाएंगे स्कॉट वाहन

• स्कूलों में बच्चों को अब 5 दिन मिलेगा अंडा