रांची.
झारखंड हाइकोर्ट ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राशनकार्डधारी महिलाओं को हर माह मिलनेवाले 1000 रुपये पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद याचिका खारिज (क्लोज) कर दी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि इस तरह की योजना सिर्फ झारखंड में ही नहीं चल रही है, बल्कि देश के हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, गोवा सहित सात राज्यों में लागू है. प्रार्थी की याचिका जनहित में नहीं है. यह राजनीतिक उद्देश्य के कारण दायर की गयी है. इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. वैसी स्थिति में इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने जनहित याचिका दायर कर मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे पैसा नहीं दे सकती है. झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
