रांची. राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ते कैंसर के मामलों को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की सलाह पर निगरानी बढ़ा दी है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. आइसीएमआर की ओर से राज्य में कैंसर की अनिवार्य रिपोर्टिंग की अनुशंसा की गयी है, ताकि रोग की रोकथाम, उपचार और शोध आदि पर ससमय कार्रवाई की जा सके.
सिविल सर्जन हर महीने भेजेंगे रिपोर्ट
राज्य के प्रत्येक जिले के सिविल सर्जन हर महीने की 10वीं तारीख तक स्वास्थ्य विभाग को कैंसर से जुड़ी अपडेट्स पर रिपोर्ट भेजेंगे. राज्य सरकार का उद्देश्य आगामी वर्षों में कैंसर से होनेवाली मृत्यु में कमी लाना है. इसके लिए सभी सरकारी अस्पताल, गैर सरकारी, रेलवे, आर्मी, आयुष सहित पैथोलोजिकल, क्लीनिकल और रेडियोलोजिकल लैब्स, मेडिकल कॉलेज, रूटीन उपचार प्रदान करने वाले तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थान अनिवार्य रूप से कैंसर के मामलों की पाक्षिक रिपोर्ट सिविल सर्जन को प्रत्येक माह की पांचवीं और 20वीं तारीख तक उपलब्ध करायेंगे.
कैंसर पर रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा, तैयार होगा डेटा बैंक
आइसीएमआर का कहना है कि कैंसर के सभी मामलों की पूरी सूचना उपलब्ध रहना आवश्यक है. उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कैंसर की रोकथाम को लेकर समय के साथ ही दीर्घ अवधि की नीतियों का निर्धारण किया जा सकेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है