झारखंड में 2716 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति, CM हेमंत सोरेन ने की घोषणा, जानें अन्य महत्वपूर्ण बातें

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी में झंडोत्तोलन के बाद राज्य सरकार की प्राथमिकता गिनायी. कहा कि यूनिवर्सिटी में खाली पड़े 2716 टीचर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. वहीं, राज्य के युवाओं के लिए 15 नवंबर से सीएम-सारथी योजना शुरू हो रही है.

Independence Day 2022: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की प्राथमकिता गिनायी. जोहार के साथ संबोधन शुरू करते हुए सीएम ने झारखंड के वीर शहीदों को नमन किया और झारखंड वासियों समेत देश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी.

झारखंड सरकार राज्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनेक वीर योद्धाओं के शहादत के बाद हमें यह आजादी नसीब हुई है. कहा कि हमारी सरकार ‘विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र’ के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है.

सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार की गिनायीं प्राथमिकता

1. नवाचार सूचकांक (Innovation Index) में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर हुआ है. स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं.

2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों के बीच एनिमिया रोग में कमी आयी है.

3. वन संरक्षण के क्षेत्र में राज्य में बेहतर प्रदर्शन हुआ है. वर्ष 2019 से 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है.

4. झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित हुआ. इस अधिनियम के तहत 40 हजार रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाएगा. यह स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा.

5. मृत प्रवासी श्रमिक के आश्रितों को सरकार की ओर से एक लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जा रही है.

6. राज्य में ‘झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021’ लागू हुई है. इसके तहत कोर सेक्टर्स खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है.

7. राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया. इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित होंगी. यह सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रोल निभाएगी.

8. झारखंड में ‘नई पर्यटन नीति, 2021’ अधिसूचित की गयी है. इस नीति के तहत राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है.

9. राज्य निर्माण के बाद पहली बार हमने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर युवक/युवतियों को नियुक्त किया है.

10. राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए ‘नई खेल नीति’ बनायी गयी है. सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिल सके, इसके लिए राज्य में पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

11. राज्य में ‘सर्वजन पेंशन योजना’ की शुरुआत हुई. इसके तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांगजनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके. योजना शुरू होने के बाद अब तक करीब 12 लाख लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है.

12. झारखंड सरकार की चार महत्वपूर्ण योजना- बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत हुई. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत इस साल करीब 21 हजार एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं. वहीं, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में करीब 20 हजार योजनाओं को पूरा किया गया है तथा करीब 81 हजार योजनाओं पर कार्य जारी है. इसके अलावा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत 140 खेल मैदानों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है. 2487 खेल के मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

13. कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2022 से ‘झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना’ संचालित हो रही है. इसके तहत अब तक कुल 1529 करोड़ की राशि 3,83,102 किसानों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गयी है.

14. किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अब तक 4.28 लाख नये KCC आवेदन स्वीकृत करते हुए 1583 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है.

15. राज्य के किसानों के कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’ की शुरुअात हुई. इस योजना के तहत 100 करोड़ राशि की व्यवस्था की जा रही है.

16. ‘झारखंड सौर ऊर्जा नीति, 2022’ लागू की गयी है. 2027 तक सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. राज्य के गिरिडीह शहर को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके अलावा देवघर, सिमडेगा, गढ़वा एवं पलामू में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की जा रही है.

17. राज्य के युवाओं के लिए 15 नवंबर से CM-SARTHI’ योजना शुरू की जा रही है. इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा. देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में अध्ययन के लिए ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ योजना की शुरुआत हो रही है.

18. उच्च शिक्षा को बेहतर तथा सुलभ बनाने के लिए ‘झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी’ और ‘पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय यूनिवर्सिटी’ की स्थापना की गयी है. यूनिवर्सिटी में टीचर्स के खाली पड़े
2,716 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना (Requisition) झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गयी है. वहीं, नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

19. राज्य सरकार के प्रयास से आठ बड़ी सड़क परियोजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है. इसके तहत करीब 30 हजार करोड़ की लागत से 1570 किलोमीटर फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा.

20. ‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत 35 लाख से अधिक समस्याओं का निराकरण किया गया.

21. अनुसूचित जाति के 10 छात्र/छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ‘मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना’ की शुरुआत हुई. वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी इस योजना से लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है.

Posted By: Samir Ranjan.