रांची. राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बजट प्रक्रिया में आम जनों के सुझाव को शामिल कर झारखंडवासियों की भावनाओं के अनुरूप बजट को पारदर्शी बनाना चाहती है. अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का आर्थिक-सामाजिक उत्थान किया जाये. श्री किशोर रविवार को प्रोजेक्ट भवन में प्रेस वार्ता कर रहे थे. ‘गरीबों को विशेष सब्सिडी के तहत 450 रुपये में गैस सिलिंडर की योजना कब से लागू होगी?’ के सवाल पर वित्त मंत्री श्री किशोर ने कहा : यह पार्टी की घोषणा पत्र में शामिल है. पार्टियां चुनाव से पूर्व अपने उद्देश्य और योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाती हैं. यह कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी, हम भी उसी पार्टी से हैं. इस विषय पर ‘इंडिया गठबंधन’ के प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी. इंडिया गठबंधन में तय होने के बाद ही इस योजना को लागू किया जा सकता है.
हेमंत सोरेन सरकार गरीबों के जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध
वित्त मंत्री ने कहा : हेमंत सोरेन सरकार गरीबों के जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. मंईयां सम्मान योजना के बाबत कहा कि यह बहुत ही पवित्र योजना है. सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है. इस योजना के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है. कोई वित्तीय संकट नहीं है. हम अपना राजस्व बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड केंद्र सरकार से अपना 1.36 लाख करोड़ बकाया मांग रहा है. यह भीख नहीं झारखंड का हक है. संघीय ढांचा में केंद्र को भी इसका ख्याल रखना चाहिए. राजनीतिक सूचिता दिखाना चाहिए. अगर केंद्र एक किस्त में यह राशि नहीं दे पा रहा, तो चार-पांच किस्त में ही दे दे. पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सबसे पहले पत्र लिखा. फिर मुख्यमंत्री ने भी केंद्र को पत्र लिख कर बकाया मांगा, लेकिन केंद्र का कोई जवाब नहीं आया. संसद में खारिज कर रहे हैं. गोल-मटोल जवाब दे रहे हैं. प्रेस वार्ता में विभागीय सचिव प्रशांत कुमार और वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
